पोलीस ठाण्यात दाखल होणारे गुन्ह्यांचे प्रथम खबरी अहवाल अर्थात एफआयआर पोलिसांच्या संकेत स्थळावर टाकले जावेत, असे आदेश राज्य माहिती आयोगाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. दिल्लीच्या धर्तीवर हे एफआयआर जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गोपनीयतेचा बागुलबुवा करून एफआयआरमध्ये सोयीनुसार फेरफार करण्याच्या पोलिसांच्या भूमिकेला जोरदार चपराक बसली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची राज्यातही अंमलबजावणी करण्याची मागणी श्रीकांत जोगळेकर यांनी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे केली होती.
बाबूराव गायकवाड यांनी एका प्रकरणात जोगळेकर यांच्या विरोधात वांद्रे पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती. या तक्रारीचा प्रथम खबरी अहवाल, तक्रारीच्या अनुषंगाने घेतलेले जाबजबाब याबाबत माहिती अधिकारात मागितेली माहिती जोगळेकर यांना देण्यास पोलिसांनी नकार दिला. त्या विरोधात जोगळेकर यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्या समोर सुनावणी झाली. त्यावेळी जोगळेकर यांना माहिती दिल्यास तपासात अडथळा निर्माण होईल, असा मुद्दा उपस्थित करीत ही माहिती देण्यास ‘परिमंडळ ९’च्या उपायुक्तांनी नकार दिला. त्यावर प्रथम खबरी अहवाल उघड केल्यास त्याचा तपासावर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले असून १ फेब्रुवारी २०११ पासून सर्व खबरी अहवाल पोलिसांच्या संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेशही न्यायालयाने (४६८/२०१०) दिले आहेत. मात्र राज्यात त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याची बाब जोगळेकर यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणली.
जोगळेकर यांचा हा मुद्दा आयोगानेही उचलून धरला असून राज्यातील गुन्हेगारीच्या स्वरूपाविषयी लोकांना कल्पना येण्यासाठी अशी माहिती उघड होणे योग्यच असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल होणारे प्रथम खबरी अहवाल पोलिसांच्या संकेतस्थळावर टाकावेत, असे आदेश पोलीस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत. मात्र एखाद्या प्रकरणातील एफआयआर संकेतस्थळावर ठेवणे अडचणीचे असल्यास त्याबाबतचा निर्णय पोलीस उपायुक्त अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याने अभिप्रायासह घ्यावा, अशी मुभाही पोलिसांना देण्यात आली आहे. मात्र ३० जूनपूर्वी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही महासंचालकांना देण्यात आले आहेत.
एफआयआर जाहीर झाल्याने काय होईल?
कुठल्याही गुन्ह्याचा एफआयआर हा अत्यंत महत्त्वाची बाब असते. एखाद्या आरोपीवर कोणता गुन्हा दाखल केला आहे, कुठली कलमे लावली आहेत, त्याची माहिती एफआयआरमध्ये असते. हा एफआयआर पोलीस गोपनीय ठेवतात. पण आता तो जाहीर करण्याच्या निर्णयामुळे एफआयरआरमध्ये नेमके काय लिहिले आहे, आरोप सिद्ध होण्याच्या दृष्टीने ते पुरेसे आहे का किंवा त्यात कच्चे दुवे ठेवले आहेत का ते समजू शकेल. पत्रकार, समाजसेवक आणि संस्थांनाही त्याचा फायदा होणार आहे.
