आधी गरजेपोटीची घरे कायम करा, नंतर क्लस्टरचे बोला..

सिडकोने वेळीच गावठाण विस्तार योजना न राबविल्याने गावांच्या चारही बाजूने अनधिकृत बांधकामांचे वर्तुळ तयार झाले आहे. सिडकोने संपादित जमिनीची काळजी घेतली असती तर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली नसती. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना सिडको जबाबदार असून सिडकोने आधी गरजेपोटी बांधण्यात आलेली घरे कायम करावीत त्यानंतरच गावांसाठी क्लस्टर योजना राबविण्याची भाषा करावी, अशी कडक भूमिका प्रकल्पग्रस्त संघटनांनी घेतली आहे.
राज्य शासनाने ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करताना क्लस्टरची अट घातली आहे. तोच निकष नवी मुंबईतील ९५ गावांना व त्यांच्या आजूबाजूला उभ्या राहिलेल्या वीस हजार अनधिकृत बांधकामांना लावला आहे. ठाणे आणि नवी मुंबईतील क्लस्टर प्रकरण वेगळे असल्याने प्रकल्पग्रस्त संघटना व राजकीय पक्षांचा त्याला विरोध आहे. त्यात गावांतील क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सिडको तयार असल्याचे मागील आठवडय़ात जाहीर केले आहे. क्लस्टर योजनेला संमती दिल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम होणार नाहीत. त्यामुळे अगोदर नवी मुंबईतील सरसकट अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय जाहीर करा, त्यानंतरच क्लस्टर योजनेचा प्रकल्पग्रस्त विचार करतील, अशी भूमिका सिडको, एमआयडीसी शेतकरी कृती समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील यांनी जाहीर केली आहे. क्लस्टर योजना तशी चांगली आहे पण ती वेशीला टांगली गेली आहे. त्यात अनेक त्रुटी असून त्या दूर करण्यासंदर्भात सिडको पुढाकार घेत नाही. त्यामुळे ही योजना कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पग्रस्तांव्यतिरिक्त इतर कोणालाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी जाहीर केले आहे. त्यावर ठाण्यातील रहिवासी प्रकल्पग्रस्त आहेत का असा सवाल समितीचे अध्यक्ष मनोहर पाटील यांनी केला आहे. सिडकोने संपादित केलेल्या जमिनीचा योग्य वेळी वापर केला नाही. त्यामुळे सिडकोला विकलेल्या स्वत:च्या जमिनीवर प्रकल्पग्रस्तांनी अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. त्यात भाडय़ाने किंवा विकत घरे घेऊन राहण्यास आलेले नागरिक हे या देशाचे नागरिक आहेत. त्यामुळे त्यांनाही काही अटी व नियम घालून घरे देणे आवश्यक आहे. सिडको किंवा शासन नवी मुंबईतील या रहिवाशांच्या बाबतीत असा दुजाभाव करू शकत नाही, असे डॉ. पाटील यांनी स्पष्ट केले. क्लस्टर योजनेमुळे डिसेंबर २०१२ पर्यंतची घरे कायम होणार आहेत. क्लस्टर योजना घ्या नाही तर घरे कायम होणार नाहीत हे शासनाचे ब्लॅकमेलिंग आहे. ते आम्ही सहन करणार नाही. गावांचा विकास व्हावा असे सर्वानाच वाटते पण तो करीत असताना गरजेपोटी ज्यांनी घरे विकत किंवा भाडय़ाने घेतलेली आहेत. त्या हजारो लोकांना वाऱ्यावर सोडावे, असे प्रकल्पग्रस्तांनादेखील वाटत नाही असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सिडको क्षेत्रात ही योजना राबविताना एमआयडीसी क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांनी काय करावे असा सवाल विचारण्यात येत आहे. नवी मुंबईत दिघा, महापे, पावणा ही गावे एमआयडीसी जमिनीवर वर्षांनुवर्षे उभी आहेत. त्याबाबत या अधिसूचनेत कोणतीच तरतूद नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तातील एक भाव टोलेजंग इमारतीत राहण्यास जाईल आणि दुसरा बैठय़ा घरातच दिवस काढेल, अशी विरोधाभासाची स्थिती तयार होणार आहे. त्यामुळे शासनाला या योजनेची खरोखरच अंमलबजावणी व्हावी असे वाटत असेल तर त्यांनी या योजनेसाठी स्वतंत्र सनदी अधिकारी नेमून प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रश्न सोडवावेत अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त संघटनांनी केली आहे.