गेल्या दोन वर्षांपासून सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने यंदा नांदेड जिल्हय़ातील मत्स्य व्यवसायाला त्याचा मोठा फटका बसला आहे. या व्यवसायात गुंतलेल्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागणार असून शासनालाही महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. नांदेड जिल्हय़ात ५ मोठे, १२ मध्यम, तर ८० लघु प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय होतो.
जिल्हय़ातल्या देगलूर तालुक्यात करडखेड येथे मत्स्य उत्पादन केले जाते. वेगवेगळय़ा भागातल्या ११८ सहकारी संस्थांना मासेमारीचे कंत्राट दिले जाते. जिल्हय़ात रोहू, मरळ, कटला माशांचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन होते. शिवाय त्याला मागणीही मोठी आहे. नांदेड जिल्हय़ातील वेगवेगळय़ा प्रकारच्या माशांची लगतच्या आंध्र प्रदेशातही विक्री होते. वर्षभर सर्वच प्रकारच्या माशांना मागणी असते. उत्पादन कमी झाल्याने मासे विक्रेत्यांनी दर वाढवले आहेत. एरवी अडीचशे रुपये किलो मिळणारी मरळ माशी गेल्या रविवारी ३०० रुपये किलोने विकली गेली. माशांचे दर वाढल्याने हॉटेल व्यावसायिकांनी आपल्या दरात वाढ केली आहे.
गतवर्षी नोव्हेंबपर्यंत ६ हजार १२ मेट्रिक टन माशांचे उत्पादन झाले होते. शिवाय शासनाला १२ लाख ३९ हजार ६५१ रुपयांचा महसूलही मिळाला होता. यंदा मात्र ३ मेट्रिक टनापेक्षा अधिक माशांचे उत्पादनही झाले नाही. देवलगाव, पेठवडज, सुगाव, लाडका येथील प्रकल्पातही पाणीसाठा कमी झाल्याने माशांचे अपेक्षित उत्पादन झालेच नाही.
ज्या सहकारी संस्थांना पाच वर्षांसाठी मासेमारी व्यवसायाचा ठेका दिला आहे, त्यांना पाच वर्षांतून एकदाच महसूल कमी करण्याची तरतूद आहे. गतवर्षी उत्पन्न कमी झाल्याचे दाखवून काही संस्थांनी आपला महसूल माफ करून घेतला होता. यंदा मात्र त्याहून अधिक गंभीर परिस्थिती असल्याने मासेमारी करणाऱ्यांच्या चिंतेत आणखीनच भर पडली आहे. या पाश्र्वभूमीवर सहकारी संस्थांना यंदा महसुलात शासनाने सूट द्यावी, अशी अपेक्षा आहे.
