राज्य सरकारकडे वारंवार मागणी करूनही रायगडसह कोकणातील हजारो मच्छीमारांचे १८ महिन्यांपासूनचे डिझेलवरील कोटय़वधीचे परतावे न मिळाल्याने मच्छिमारी व्यवसाय अडचणीत येऊ लागला असून शासनाने परतावे न दिल्याने मालकांपेक्षा खलाशी मच्छीमारांवर उसनवारीची पाळी आल्याने येत्या २० जानेवारीपासून मच्छीमारांच्या परताव्यासाठी आंदोलन पुकारण्याचा इशारा मच्छीमार संघटनांनी दिला आहे.त्यामुळे पुन्हा एकदा मासेमारी बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाने दुर्लक्ष केल्याने मच्छीमारांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.मच्छीमार बोटींच्या डिझेलवर राज्य सरकारकडून सवलत दिली जाते. ही सवलत पूर्वी थेट दिली जात होती. यामध्ये बदल करून मच्छीमारांनी प्रथम डिझेलचा वापर करायचा त्यानंतर स्थानिक मच्छीमार विभागाकडून त्यांची बिले सादर करून सरकार मच्छीमारांना त्यांची सवलत देण्याची योजना शासनाने सुरू केली आहे. मात्र याचा सर्वात अधिक फटका हा मच्छीमार बोटीवर मेहनत करून निम्मे मालक असलेल्या मच्छिमारी करणाऱ्या खलांशाना सहन करावा लागत आहे. सुरुवातीला दोन ते तीन महिन्यांनी येणारे परतावे आता वर्षभर मिळत नाहीत. तर यावर्षी तर जुलै २०१३ पासूनचे परतावे मिळालेले नाहीत. मच्छिमारी विभागाचे शासनाने चार भाग केले असून ठरावीक रकमेचे समान वाटप केले जात असल्याने करंजा सारख्या ६० टक्केपेक्षा अधिक मच्छिमारी बोटी असलेल्या बंदरातील मच्छीमारांना कमी रकमा मिळत आहेत. त्यामुळे बोटींच्या संख्येनुसार शासनाने वाटप करावे अशी मागणी करंजा मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी दिली आहे. डिझेलच्या परताव्यांच्या रकमांसाठी शासनाने स्वतंत्र फंडाची तरतूद करावी अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. शासनाने मच्छीमारांच्या परताव्याच्या रकमा त्वरित जमा कराव्यात अन्यथा २० जानेवारीपासून मच्छीमार आंदोलन करतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
