एरवी सातत्याने तिष्ठत रहाव्या लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागातर्फे यंदा राबविण्यात आलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी उपक्रमाने सुखद धक्का दिला आहे. विद्यार्थी व पालक वर्गाने या उपक्रमाचे स्वागत केले असून आतापर्यंत नाशिक व नगर जिल्ह्यातील पाच हजार विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेच्या महासंचालक डी. आर. परिहार यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या विभागीय जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना निकालापूर्वीच जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिल्याने या कामासाठी माराव्या लागणाऱ्या खेटांना पूर्णविराम मिळाला आहे. या विभागाने अहमदनगर व नाशिक जिल्हयातील १२ वी विज्ञान शाखेच्या ११ हजार विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याचे ठरविले. त्यासाठी २१ व २२ मे तसेच २७ व २८ मे या दोन तारखा निश्चित करण्यात आल्या. जात वैधता प्रमाणपत्र वितरणात कोणताही गोंधळ होऊ नये, कर्मचाऱ्यांची धावपळ व विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी समितीचे अध्यक्ष आर. व्ही. गमे, सदस्य मोहन शेटय़े, सचिव जितेंद्र वळवी, जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत पाटील यांनी नियोजनपूर्व कामांची आखणी केली. सध्या विभागाच्या काही कर्मचाऱ्यांची बदली झाल्याने अन्य कर्मचाऱ्यांवर अतिरीक्त भार सोपविण्यात आला आहे. त्याचा कामकाजावर कोणताही विपरित परिणाम झाला नाही.
विभागाच्या संकेतस्थळावर या उपक्रमाची संपूर्ण माहिती आधीच देण्यात आली होती. कोणती प्रमाणपत्रे कोणत्या खिडकीतून मिळतील, याची माहिती मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे शारीरिक श्रम तसेच वेळ वाचू शकले. पालकांनीही या उपक्रमाचे स्वागत करून दलालांच्या कचाटय़ात सापडलेली जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया आता कायमची सोडविण्याची मागणी केली आहे. या उपक्रमात सातत्य ठेवण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची योग्य पध्दतीने वर्गवारी केल्याने विद्यार्थ्यांना जलदगतीने त्यांचे वाटप झाले. पहिल्या सत्रात दोन हजाराहुन अधिक विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला तर अंतिम टप्प्यात हा आकडा पाच हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला.
कोणतीही दमछाक न होता एकाच छताखाली प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने नगरहुन येणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी पालकांशिवाय खासगी बसेसने एकत्रितपणे येत आपापली प्रमाणपत्र ताब्यात घेतली. जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविणे म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी तारेवरची कसरत होती. अर्ज सादर केल्यावर कित्येक महिने ते प्रमाणपत्र मिळू शकत नव्हते. तसेच हे प्रमाणपत्र टपालाने पाठविण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे शासनाचे जवळपास ५० रुपये खर्च होत असे. हा खर्च लाखांच्या घरात जातो. या शिवाय, पोस्टाने प्रमाणपत्र पाठवितांना संबंधित विद्यार्थ्यांपर्यंत ते प्रमाणपत्र पोहचेल, याची शाश्वती नसते. प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेत दलालांमार्फत मध्यस्थीचा प्रयत्न केला जातो. या घडामोडीत प्रमाणपत्र मिळविणे पालक व विद्यार्थ्यांसाठी एक दिव्य ठरले होते. या पाश्र्वभूमीवर, संपूर्ण राज्यात प्रथमच हा उपक्रम नाशिक विभागात यशस्वीपणे राबविला गेल्याचा दावा जनसंपर्क अधिकारी पाटील यांनी केला आहे
