गोसीखुर्द धरणातील पाण्याचा साठा वाढल्याने त्याचा फटका भिवापूर तालुक्यातील पाच गावांना बसला असून अनेक गावातील बाराशे हेक्टरहून अधिक शेत जमीन पाण्याखाली आली आहे. कापणीला आलेले धानाचे पीक पाण्याखाली आल्याने शेतकरी हादरल्याचे चित्र या परिसरात आहे.
चंद्रपूर, भंडारा व नागपूर जिल्ह्य़ांच्या सीमेवर गोसीखुर्द धरण उभारण्यात आले आहे. धरणातील पाण्याची पातळी अचानक वाढल्याने त्याचा फटका भिवापूर तालुक्यातील सालेभट्टी, थुटानबोरी, मरुपार व सालेशहरी गावांना बसला. या तिन्ही जिल्ह्य़ांत धान कापणी सुरू असतानाच हे पाणी पसरल्याने धानाला फटका बसला. शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली. लहान नावांमधून नागरिकांना जाणे-येणे करावे लागत आहे. भिवापूर-आंभोरा मार्गावर मरुपार हे गाव आहे. येथील मुले-मुली सालेशहरीच्या शाळेत रोज डोंग्यातून जातात. पचखेडा, कुही, आंभोरा येथे जाण्याासाठी व बाजारासाठी आता या डोंग्याचाच वापर केला जात आहे.
मरुपार गावातील सुमारे दोनशे हेक्टर परिसरातील पिके पाण्याखाली आली. थुटानबोरी, सालेभट्टी व सालेशहरी गावांजवळील सुमारे एक हजार हेक्टर परिसरातील पिके पाण्याखाली बुडाली. अनेक ठिकाणी पाच फूट पाणी आहे. धान, मिरची, संत्रा आदी पिकांचे नुकसान झाले. घरातही पाणी असल्याने शेतकरी लहान-लहगान नावांमध्ये फिरतात. त्यात बसूनच शेताकडे जातात. पाण्यात उतरून धानाची कापणी करतात. या परिसरात सर्वत्र हेच दृश्य आहे. परिणामी शेतकरी भयभीत झाले आहे. पूर्वसूचना न देताच गावे उठविण्यासाठी धरणात पाण्याची पातळी वाढविली जात असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.
गोसीखुर्द धरणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून कायमच आहे. त्यातही पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. अनेक आंदोलने, धरणे, मोर्चे झाली आणि होतही आहेत. गरवर्षी विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर मोर्चे काढले जातात, उपोषणे केली जातात. शासनाने गेल्यावर्षी मे महिन्यात साडेचारशे कोटी रुपये जाहीर केले. मात्र, प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे. शासन जो भाव देते त्यात पुनर्वसन शक्य नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. अनेक गावातील लोक गावे सोडायला तयार नाहीत. त्यातच धरणात पाणी साठा वाढविण्याचे काम शासनाने सुरू केल्याने ही स्थिती उद्भवली असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
ही सर्व गावे धरण बुडित क्षेत्रात येणारी आहेत. गेल्यावर्षी तसेच जून महिन्यातही प्रत्येक नागरिकाला, ग्रामपंचायतीला पत्र देऊन तसेत दवंडी पिटवून धरणाची पातळी वाढविली जाणार असल्याचे नागरिकांना सांगितले होते. प्रकल्पग्रस्तांना पॅकेज दिल्यानंतरच धरणातील पाणीसाठी वाढविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे शासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नागरिकांना त्रास देण्याचा शासनाचा कुठलाही हेतू नाही. मात्र, आता नागरिक बुडित क्षेत्रातील गावे सोडत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पॅकेज वाटपाचे काम आता सुरू झाले आहे. कागदपत्रे तयार होत आली असून प्रकल्पग्रस्तांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे पॅकेज वाटप व्यवस्थित व्हावे, कुणीही मदतीपासून वंचित राहता कामा नये, प्रकल्पग्रस्तांना देय असलेल्या व्याजाची रक्कम तातडीने द्यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली असल्याचे गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे संयोजक विलास भोंगाडे यांनी सांगितले.