माजी सैनिकांच्या कल्याणकारी कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात यंदा ७ ऐवजी ६ डिसेंबरला ‘ध्वजदिन’ पाळला जाणार असून या निमित्ताने ३० नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत निधी संकलन केले जाणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात २३ कोटी ९५ लाख रुपये निधी संकलनाचे उद्दिष्ट असून प्रत्येक जिल्ह्य़ाला इष्टांक ठरवून देण्यात आला आहे.
भारताच्या संरक्षणासाठी ज्यांनी आपले प्राणार्पण केले, अशा जवानांच्या कुटुंबीयांच्या जीवनातील अडीअडचणी दूर करून त्यांचे दैनंदिन जीवन सुसह्य़ व्हावे, यासाठी त्याचप्रमाणे युद्धात अपंगत्व आलेल्या आणि सशस्त्र दलातून निवृत्त झालेल्या जवानांच्या पुनर्वसनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी या निधीचा विनियोग केला जातो. माजी सैनिकांच्या पुनर्वसनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी ध्वजदिन निधीपैकी बहुतांशी रक्कम उपलब्ध करून दिली जाते. यावर्षी ६ डिसेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०१४ या काळात राज्यभरात २३ कोटी ९५ लाख रुपये संकलन केले जाणार आहे. मे २०१४ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्य़ाला ठरवून दिलेल्या लक्ष्यापैकी ७५ टक्के, तसेच ऑगस्ट २०१४ पर्यंत ९० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करावे लागणार आहे.
प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोकण विभागाला (सहा जिल्हे) ७ कोटी १४ लाख रुपये, नाशिक विभागाला (पाच जिल्हे) ३ कोटी ६९ लाख, पुणे विभागास (पाच विभाग) ६ कोटी ६ लाख, औरंगाबाद विभागास (आठ जिल्हे) २ कोटी ३४ लाख, अमरावती विभागास (पाच जिल्हे) २ कोटी १४ लाख तसेच नागपूर विभागास (सहा जिल्हे) २ कोटी ५८ लाख रुपये निधी संकलनाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
जिल्हाश: उद्दिष्ट असे- मुंबई शहर व महानगर यांना प्रत्येकी २ कोटी २५ लाख रुपये, ठाणे जिल्ह्य़ास १ कोटी ५० लाख, रायगड ४५ लाख, रत्नागिरी ४३ लाख, सिेधुदुर्ग २६ लाख, नाशिक ९१ लाख, धुळे ४३ लाख, नंदूरबार २२ लाख, जळगाव ८३ लाख, अहमदनगर १ कोटी ३० लाख, पुणे १ कोटी ७५ लाख, सातारा १ कोटी, सांगली १ कोटी १३ लाख, सोलापूर १ कोटी ५ लाख, कोल्हापूर १ कोटी १३ लाख, औरंगाबाद ६५ लाख, जालना २२ लाख, परभणी २० लाख, हिंगोली १४ लाख, बीड २२ लाख, नांदेड २२ लाख, उस्मानाबाद ४१ लाख, लातूर २८ लाख, अमरावती ७० लाख, बुलडाणा ३४ लाख, अकोला ४८ लाख, वाशीम ३२ लाख, यवतमाळ ३० लाख, नागपूर १ कोटी ३० लाख, वर्धा ४४ लाख, भंडारा व गोंदिया प्रत्येकी २० लाख, चंद्रपूर २८ लाख व गडचिरोली जिल्हा १६ लाख रुपये निधी संकलनाचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. या निधी संकलनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात
आले आहेत.
अलीकडच्या काळात मे १९९९ पासून जम्मू-काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेजवळ निर्माण झालेली युद्धजन्य तणावाची परिस्थिती हाताळताना अथवा देशातील सर्वच क्षेत्रात वा अंतर्गत सुरक्षा मोहिमेत अथवा चकमकीत धारातिर्थी पडलेल्या सैन्यदलातील, तसेच सीमा सुरक्षा दल व इतर तत्सम निमलष्करी दलातील महाराष्ट्रातील अधिकारी वा जवानांना राज्य शासनातर्फे प्रत्येकी पाच लाख इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. ही एक वेळची आर्थिक मदत शहीद जवानाची विधवा पत्नी आणि आई-वडील यांच्यात विभागून दिली जाते. देशातील कोणत्याही क्षेत्रात अथवा अंतर्गत सुरक्षा मोहिमेत अथवा चकमकीत अपंगत्व आलेल्या सैन्य दलातील, तसेच सीमा सुरक्षा दल व इतर तत्सम निमलष्करी दलातील महाराष्ट्रातील अधिकारी वा जवानांना त्यांच्या अपंगत्वाचे प्रमाण लक्षात घेऊन एक ते तीन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत राज्य शासनातर्फे दिली जाते. याशिवाय, इतरही योजनांनुसार राज्यातील सैनिक वा त्यांच्या कुटुंबीयांना अर्थसहाय्य केले जाते.