जमिनी अकृ षक करण्याचा गोरखधंदा जोमात सुरु
शहराच्या पूरग्रस्त भागातील अनेक आरक्षित व कृषक जमिनीला अकृ षक करण्याची शिफारस नगररचनाकार कार्यालयाने केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मनपाच्या आमसभेत कृषक जमीन अकृषक करण्याचा ठराव मंजूर करायचा आणि नगररचनाकाराने लगेच जमीन अकृषक करण्याची शिफारस करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. परिणामत: पूरग्रस्त भागात मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे सुरू असून, यावर्षी हजारो घरांना पुराचा फटका बसला आहे.
झरपट, इरई व वर्धा नदी काठावरील अनेक कृषक जमिनी या नदीकाठावर आहेत. दरवर्षी या कृषक जमिनींना पुराचा फटका बसतो. मात्र, नदीकाठावरील या कृषक जमिनींच्या मालकांनी गेल्या काही वर्षांंपासून पालिकेचे पदाधिकारी, अभियंते, अधिकारी व नगररचनाकाराला हाताशी धरून कृषक जमीन अकृषक करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे आणि आता त्याच पूरग्रस्त भागातील अकृषक जमिनींवर मोठय़ा सदनिका, व्यापार संकुले व इमारती उभ्या राहात असल्याचे अनोखे चित्र शहरात बघायला मिळत आहे. शहरातील बडय़ा राजकीय नेत्यांच्या कृषक जमिनी अशाच पध्दतीने अकृषक झाल्या. मनपाच्या आमसभेत कृषक जमिनी या अकृषक करत असल्याचा ठराव घ्यायचा आणि नगररचनाकाराने या जमिनी अकृषक करण्याची शिफारस उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे करायची, असा हा गोरखधंदा गेल्या कित्येक वषार्ंपासून येथे सुरू आहे.
नगर पालिकेच्या दोन माजी नगराध्यक्षांनी शहरातील दोन बडय़ा व्यापाऱ्यांची कृषक जमीन अशाच पध्दतीने अकृषक केली. प्रत्यक्षात पालिकेच्या आमसभेत एकमताने मंजूर झालेला हा ठराव मंत्रालयात पाठवावा लागतो आणि नगरविकास मंत्रालयातून पत्र आल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने जमीन अकृषक करावी, असा नियम आहे. मात्र, येथील तत्कालीन नगररचनाकार राजू वेलंकीवार यांनी शहरातील अशा कितीतरी कृषक जमिनी अकृषक केल्या आणि जमिनींचे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता दिसताच स्वेच्छा निवृत्ती स्विकारली. विद्यमान नगररचनाकार नकाशे यांनीही त्यांचाच कित्ता गिरविणे सुरू केले आहे. मनपाच्या आमसभेत मंजूर झालेले कृषक जमिनींचे ठराव त्यांनी अकृषक करण्याची शिफारस केली आहे. आता याच जमिनींवर बिल्डरांच्या सदनिकांची बांधकामे होत आहेत. या सर्व जमिनी पूरग्रस्त भागातील असल्याने ही सर्व बांधकामे नुकत्याच येऊन गेलेल्या पुराच्या पाण्यात पूर्णत: बुडालेली होती.
हवेली गार्डन, मुस्तफा कॉलनी व परिसरातील असंख्य सदनिका दोन मजल्यांपर्यंत पुराच्या पाण्यात बुडलेल्या होत्या. केवळ नगररचनाकाराने शिफारस केल्यानेच या जमिनी अकृषक झालेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, नगररचनाकाराला वाटेल त्याच जमिनी अकृषक झालेल्या आहेत. जी जमीन खऱ्या अर्थाने अकृषक व्हायची असेल त्या जमिनी जैसे थे आहेत.
शहरातील मध्यभाग हा ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित असतांना या जमिनीही अकृषक करण्यात आलेल्या आहेत. अकृषक निवासी व वाणिज्य जमिनीला नवीन विकास आराखडय़ात आरक्षित दाखविण्यात आलेले आहे. वरोरा, भद्रावती, राजुरा शहरातील अनेक आरक्षित जमिनींना अशाच प्रकारे अकृषक परवानगीची शिफारस नगररचनाकारांनी केलेली आहे.
ब्रम्हपुरी नगर पालिकेतील गुंठेवारी प्रकरणात पालिकेचे मुख्याधिकारी, अभियंते व जमीन मालक अशाच प्रकारे कृषक जमिनी अकृषक करण्याच्या प्रकरणात आज शिक्षा भोगत आहेत. ही सर्व नगररचनाकार कार्यालयाची देन आहे. मात्र, तरीही जिल्हा प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात नगररचनाकार कार्यालयच दोषी असल्याची बाब समोर आली आहे.
