ग्रामीण भागात शांततेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान राबविले जात आहे. या मोहिमेचे यंदा सातवे वर्ष. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या मोहिमेच्या नाशिक विभागातील कामगिरीचा वेध मालिकेद्वारे घेण्यात येत आहे. मालिकेतील नववा लेख.
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेचा मूळ उद्देशच सामोपचाराने तंटे मिटविणे असा आहे. राज्यातील एकूणच तंटय़ांचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास त्यात फौजदारी तंटय़ांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे लक्षात येते. या मोहिमेंतर्गत ज्या फौजदारी तंटय़ांचे लोकसहभागातून निराकरण केले जावू शकते, त्याबाबत शासनाने स्वतंत्र निकष ठरवून दिले आहे. प्रत्येक तंटामुक्त गाव समितीने या मार्गदर्शक तत्वांनुसार काम करणे अपेक्षित आहे. तंटय़ांचे स्वरूप कोणतेही असले तरी त्यांचे निराकरण करण्यात समितीचे अध्यक्ष व निमंत्रकांना बराच पाठपुरावा करावा लागतो.
तंटामुक्त गाव अभियान राबविताना अदखलपात्र व दखलपात्र फौजदारी तंटे मिटविण्यासाठी कार्यपद्धती स्वतंत्र आहे. तंटय़ाचे वा गुन्ह्याचे स्वरूप अदखलपात्र असल्यास उभय पक्षकारांमध्ये तंटा मिटल्याचा लेखी तडजोडनामा तयार केला जातो. त्यावर तंटामुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष व निमंत्रक यांच्यासमोर पक्षकारांची स्वाक्षरी घेतली जाते. तसेच अध्यक्ष व निमंत्रक यांचीही तडजोडनाम्यावर ‘समोर’ म्हणून स्वाक्षरी करावी लागते. दखलपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल झालेली आहे, परंतु, न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविलेले नाही, अशा तंटय़ांमध्ये उभय पक्षकारांनी तडजोडनामा तयार करण्यावर विशेष भर दिला जातो. तंटामुक्त गाव समितीसमोर तडजोडनामा तयार झाल्यावर तक्रारदाराने त्याची एक प्रत जोडून पोलीस ठाण्याकडे लेखी अर्ज करून फिर्याद मागे घेत असल्याचे कळवावे लागते. त्यानंतर पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्याचे काम सुरू होते. त्यांना या तंटय़ांसंबंधी योग्य समरी मिळावी म्हणून संबंधित न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. न्यायालयाने समरी स्वीकारल्याचा आदेश पाठविल्यानंतर तंटामुक्त गाव समितीने आदेशाची प्रत प्राप्त करून घेवून दप्तरी ठेवणे अपेक्षित आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर तंटामुक्त गाव समिती संबंधित तंटा मिटल्याची नोंद नोंदवहीत करू शकते.
दखलपात्र गुन्ह्यांसंबंधी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या तंटय़ांच्या बाबतीत तक्रारदार व आरोपी या दोघांना न्यायालयासमोर वाद मिटल्याचा लेखी अर्ज सादर करावा लागतो. न्यायालयाने फौजदारी तंटा मिटल्यासंबंधी दिलेल्या आदेशाची सत्य प्रत प्राप्त केल्यावर तंटामुक्त गाव समिती तंटा मिटल्याची नोंद नोंदवहीत करू शकते. ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नाही. तंटय़ांचे वर्गीकरण करताना समितीला कोणत्या तंटय़ाचे कशा पद्धतीने निराकरण करावे लागेल, याचा अंदाज बांधावा लागतो.
त्या दृष्टीने मग विहित निकषांचे पालन करून तंटा सामोपचाराने मिटविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. तक्रारदार व आरोपी यांना विश्वासात घेऊन उपरोक्त प्रक्रिया पार पाडावी लागते. कधीकधी त्यात कालपव्यय होण्याची शक्यता असली तरी त्यांना अखेपर्यंत पाठपुरावा करावा लागतो.
