राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा चांगला असला तरी त्यांच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकारला पुरेसे गांभीर्य नसल्याचा आरोप ‘मुव्हमेंट फॉर पीस अॅन्ड जस्टीस महाराष्ट्र’ संघटनेचे प्रदेश प्रवक्ते शोएब लोखंडवाला यांनी येथे केला. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे निवेदन दिले. परंतु एवढय़ा महत्त्वाच्या विषयावर भेटीसाठी वेळ मिळत नाही, असे ते म्हणाले.
पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की राज्यातील ७६ टक्के ग्रामीण आणि ४५ टक्के शहरी कुटुंबांना लाभ होणारी ही योजना असल्याने तिची व्याप्ती मोठी आहे. अंत्योदय आणि प्राधान्यक्रम क्षेत्रातील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ होणार असला तरी त्यामधून पूर्वीच्या शिधापत्रिकांवर सवलतीच्या दरातील धान्य उपलब्ध होणारे दारिद्रय़रेषेच्या वरील जवळपास दीड कोटी कुटुंबे नवीन योजनेत वंचित राहणार आहेत. गरोदर माता, शाळांतील माध्यान्ह भोजन इत्यादी संदर्भात अन्नसुरक्षा कायदा महत्त्वाचा आहे. स्थानिक अंगणवाडय़ांच्या मदतीने राज्य सरकारने कुपोषित मुलांचा शोध घेऊन त्यांचा सकस आहार देण्याचा महत्त्वाचा भागही नवीन योजनेत अभिप्रेत आहे.
या योजनेच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हा स्तरावर तक्रार निवारण अधिकारी नेमणार असला तरी तो सध्याच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यासारखाच असता कामा नये. त्याचप्रमाणे राज्य, जिल्हा, तालुका आणि स्वस्त धान्य दुकानांच्या पातळीवर दक्षता समित्या स्थापन करताना काही काळजी घेतली पाहिजे. दक्षता समित्यांचे पुनर्गठन करताना त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्था-संघटना त्याचप्रमाणे जागरूक जनतेस प्रतिनिधित्व देऊन पारदर्शकता कशी राहील, याची व्यवस्था असली पाहिजे. केवळ जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याचे जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी असे नामकरण केल्याने अन्नसुरक्षा कायद्याची परिमाणकारक अंमलबजावणी होणार नाही. या अनुषंगाने स्थापन होणाऱ्या राज्य अन्न आयोगातही सर्व समावेशकता असली पाहिजे. अन्यथा दक्षता समित्या काय किंवा राज्य अन्न आयोग म्हणजे सत्ताधारी पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याची व्यवस्था होऊन बसेल. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारवर असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात अधिक लक्ष घातले पाहिजे, अशी अपेक्षाही शोएब लोखंडवाला यांनी या वेळी व्यक्त केली.
