जालन्यातील दुष्काळावर ठिकठिकाणी बैठकावार्षिक सरासरीच्या निम्माही पाऊस न झाल्याने जालना जिल्ह्य़ात उद्भवलेल्या स्थितीत टंचाई निवारण कामांच्या अंमलबजावणीस आवश्यकता भासल्यास सेवानिवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी मंठा येथे टंचाई निवारणाच्या संदर्भात आयोजित अधिकारी-लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत ही माहिती दिली.जिल्ह्य़ातील दुष्काळी पाश्र्वभूमीवर टोपे यांनी मंठा, परतूर, जालना, घनसावंगी आदी ठिकाणी स्वतंत्र बैठका घेतल्या. मंठा येथे टोपे म्हणाले, की पिण्याच्या पाण्याचे टँकर मागणीनुसार सुरू करावेत, परंतु हे टँकर गावात ठरल्याप्रमाणे येतात की नाही, हे पाहण्यासाठी ग्रामस्थांनी गावपातळीवर समिती नियुक्त करावी. मंठा तालुक्यातील चारही महसूल मंडळात गुरांच्या चाऱ्यासाठी सुरू करण्यात येतील. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर टंचाईकाळात करावयाच्या उपाययोजनांची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. आमदार सुरेश जेथलिया म्हणाले, की निम्न दुधना धरणातील पाणी जिल्ह्य़ातील जनतेच्या पिण्यासाठी आरक्षित केले असले, तरी ते सोडण्याबाबत परभणी जिल्ह्य़ातून मागणी होत आहे.परतूर येथील बैठकीत टोपे म्हणाले, की ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावातील नळपाणीपुरवठा योजनेच्या थकीत वीजबिलामधील ६७ टक्के वाटा राज्य शासन उचलणार आहे. त्यामुळे पाणीयोजनांची वीजखंडित करण्याची घाई वीज कंपनीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी करू नये. गरज तेथे तातडीने पिण्याच्या पाण्याचे टँकर आणि रोजगार हमीची काढण्याबाबतही पालकमंत्र्यांनी या वेळी सूचना दिल्या.बदनापूर येथील बैठकीत टोपे म्हणाले, की वीजपुरवठा अनियमित असल्याने टँकर भरण्यात अडचण येत असेल, तर अशा विहिरीवर डिझेल इंजिन बसवावे. मोसंबी उत्पादकांना केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा सेस कर करू नये, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याचेही ते म्हणाले. खासदार रावसाहेब दानवे, आमदार संतोष सांबरे यांनी या वेळी टंचाई निवारणाच्या संदर्भात सूचना केल्या.टंचाईकाळात अधिगृहित करण्यात आलेल्या विहिरींचा मोबदला शासकीय दराप्रमाणेच द्यावा, अशी सूचना टोपे यांनी भोकरदन येथील बैठकीत केल्या. काही ठिकाणी हा मोबदला शासकीय दरापेक्षा कमी मिळत असल्याच्या तक्रारी असल्याचे ते म्हणाले. जाफराबाद येथेही टोपे यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. कापसावरील लाल्या रोगाचे अनुदान बँकेचे अधिकारी थकीत कर्जापोटी जमा करून घेत असल्याची तक्रार या वेळी काही शेतक ऱ्यांनी केली. त्यासंदर्भात चौकशी करून अनुदानाचे पैसे संबंधित शेतक ऱ्यांना देण्याची सूचना टोपे यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना केली.जालना शहरातील पाणीपुरवठय़ासंदर्भात आयोजित बैठकीत टोपे म्हणाले, पाणी असलेल्या विंधनविहिरींची दुरुस्ती नगरपालिकेने स्वनिधीतून करवून घ्यावी. शहरातील सार्वजनिक विहिरीतील गाळ काढणे आणि नवीन विंधनविहिरींची कामे नगरपालिकेने स्वत:च्या खर्चातून सुरू करावीत. त्यासाठी टंचाई निधीतून पैसा उपलब्ध करवून देण्यात येईल. थेट जायकवाडीहून घेण्यात येणाऱ्या पाणी योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून या योजनेसाठी मंजूर झालेला २१ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी नगरपालिकेस प्राप्त झाला असून आणखी ९ कोटींची गरज आहे.
