जिल्ह्य़ातील विकास कामांसाठी विशेष निधीतून ४२.६० कोटी रुपये देण्याची मागणी जिल्हा नियोजन विभागाने विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाकडे केली आहे.
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाला १०० कोटी रुपयांचा विकास निधी राज्य सरकारकडून प्राप्त झाला आहे. नागपूर जिल्ह्य़ाकरिता ४२.६० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे जिल्हा नियोजन विभागाने म्हटले आहे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाला विशेष प्राप्त निधी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत खर्च करायचा आहे.
सरकारने विशेष निधी खर्च करण्याचे निकष देखील ठरवून दिले आहे. या निधीतून कोणते काम करता येतील, याबद्दल स्पष्ट निर्देश आहेत. राज्य सरकारकडून विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांना नियमितपणे प्रत्येकी १०० कोटी रुपये दिले जात होते. परंतु २०११-१२ या वर्षी हा निधी देणे बंद करण्यात आले होते. यावर्षी परत हा निधी देण्यात आला आहे. या निधीपैकी अर्धा निधी विदर्भातील १२५ तालुके आणि ‘क’ श्रेणी असलेल्या ४५ नगर परिषदांमधील मानव विकास निर्देशांक उन्नत करण्यासाठी उपयोगात आणला जाणे आवश्यक आहे. तसेच तालुका किंवा नगर परिषद भागात ३ कोटी पेक्षा अधिक रक्कम खर्च व्हायला नको, अशी अट घालण्यात आली आहे. उर्वरित निधी आदिवासी किंवा दुष्काळग्रस्त गावातील पाणी पुरवठा योजनांसाठी खर्च करायचा आहे. हा निधी जलसंवर्धन, पर्यावरण संदर्भातील कामे आणि मलनिस्सारण, महिला कल्याण योजना, कृषी आणि वन उत्पादनांची साठवण आदी कामांसाठी उपयोगात आणयाचा आहे. विशेष निधीतून रस्ते, सांडपाणी, व्यायाम शाळा, समाज भवन इत्यादी कामे केल्या जाऊ शकत नाही, असे निर्देश आहेत.
