ग्रामपंचायतींना सक्षम होण्यासाठी ग्रामविकास खात्यामार्फत प्रस्ताव

राज्यातील ग्रामसभांना दिलेल्या विशेष अधिकारांप्रमाणेच निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनाही बांधकाम परवाना, वारस नोंदी, ना-हरकत दाखले, जन्मनोंदी, गायरान जमिनी याबाबत अधिकार असणे गरजेचे आहे. केवळ जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर अवलंबून न राहता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना सक्षम होण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास खात्यामार्फत प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली.
गोकुळ शिरगाव ग्रामपंचायती नूतन सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांच्या सत्कार व विविध विकासकामांच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी नूतन सरपंच प्रमिला तुकाराम पाटील होत्या. या प्रसंगी बोलताना मंत्री पाटील म्हणाले, पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाचे रुं दीकरण करताना झालेल्या चुका, उणिवा यामुळे महामार्गावर अपघाताचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे; तसेच महामार्गाशेजारील गावांना या चुकीच्या रुं दीकरणाचा मोठा फटका बसला आहे. या पाश्वभूमीवर भविष्यातील सहापदरी रुं दीकरण करताना शेजारील गावातील ग्रामस्थांचे मत विचारात घेऊनच व अवजड वाहतुकीला अडचण निर्माण होऊ नये अशा दर्जेदार पद्धतीने व्हावे यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन विशेष प्रयत्न करणार आहे.
या वेळी जि. प. सदस्य शशिकांत खोत, टी. के. पाटील, निवृत्त पो. नि. बापूसाो पाटील, संभाजी पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाला भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे जिल्हा सचिव बाजीराव पाटील उपस्थित होते.