मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या कारकिर्दीत तांडय़ांना महसुली ग्राम म्हणून मान्यता देऊन वन विभागातील जमिनी गावठाणाकरिता देण्यात आल्या होत्या. कागदोपत्री या जमिनी अधिकृत असतानाही वनविभागाने पळसखेड नागो येथील रहिवाशांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे ही कारवाई थांबविण्यात यावी, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी उपवन संरक्षकांकडे केली आहे. सुमारे शंभर ते दीडशे वर्षांपूर्वी बंजारा समाजातील लोकांनी पळसखेड येथे तांडा बसविला आहे. या गावात बंजारा समाज बहुसंख्येने असून काही प्रमाणात नवबौध्द समाजाचीही वस्ती आहे. गावाच्या वसाहतीसाठी शासनाने वन विभागाच्या सी-क्लासच्या एकूण २१.९७ हेक्टर क्षेत्रापैकी २.४७ हेक्टर क्षेत्र राजस्व खात्यास गावठाण विकासाकरिता १९५६-५७ मध्ये वर्ग करण्यात आले. २.४७ हेक्टर क्षेत्रापैकी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या केस नं. ४/४२ नुसार १९५६-५७ मध्ये राजस्व जमीन मिळालेली आहे. दरम्यान, गावातील काही लोकांनी गावठाण्याच्या अतिक्रमणाबाबत वनविभागाकडे खोटय़ा तक्रारी केल्या. त्या तक्रारीच्या आधारे वनविभागाने गावास शासनाकडून प्राप्त गावठाण्याच्या जमिनीच्या हक्काविषयी कोणतीही शासकीय कागदपत्रे न तपासता ६० ते ७० वर्षांपूर्वी बांधलेली पक्की घरे व शाळा तोडण्याची धमकी गोरगरीब जनतेस दिली आहे. शासनाच्या इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुल योजना, प्राथमिक व माध्यमिक शाळेची इमारत, गावालगतचा गाव तलाव, पाईपलाईन, इलेक्ट्रिक खांब, तसेच पक्के रस्तेही शासनामार्फत या जमिनीवर मंजूर करण्यात आलेले आहेत. शाळेच्या आवार भिंतीच्या आत एक वर्षांपासून अंगणवाडीचे बांधकाम देखील सुरू आहे. या सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देतांना संपूर्ण कायदेशीर पूर्तता करूनच शासकीय आदेशान्वये या संपूर्ण योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. त्यासंबंधीचे आदेश व कागदोपत्री पुरावे, महसूल विभागाच्या दप्तरी उपलब्ध आहेत. तरीही वनखात्यामार्फत होणारी कारवाई त्वरित थांबविण्यात यावी, अशी मागणी सरपंच भूपेश जाधव यांच्यासह गावकऱ्यांनी उपवन संरक्षकांकडे केली आहे.
