शासकीय लालफितीचा कारभार कशा धाटणीने चालतो यावर वन विभागाने नव्याने शिक्कामोर्तब केले आहे. चार महिन्यांपूर्वी पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून वाजतगाजत स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात झाली. आपल्या कार्यालय व परिसराची स्वच्छता करत छायाचित्र काढण्याची शासकीय विभागांमध्ये अहंममहिका लागली. हे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर आता बहुतेकांना तिचा विसर पडल्याचे चित्र आहे. ‘नव्याचे नऊ दिवस’ अशी या मोहिमेची अवस्था झाली असताना पर्यावरण रक्षणात महत्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळणाऱ्या वन विभागाला जाग आली आहे. इतर शासकीय कार्यालयांच्या तुलनेत आपण पिछाडीवर पडल्याची जाणीव झाल्यावर या विभागाने वरातीमागून घोडे दामटले. ही मोहीम कशा पध्दतीने राबवावी याच्या मजेशीर सूचना विभागाने आपल्या कार्यालयांना दिल्या आहेत. स्वच्छता मोहीम राबविताना छायाचित्रे काढून ती प्रसिध्द करण्यात कोणती कसूर करु नये असे सूचित केले गेले आहे. इतकेच नव्हे तर, या उपक्रमांतर्गत वन विभागाच्या उपलब्ध जागांमध्ये वृक्षारोपण करावे आणि लागवड केलेल्या झाडांचे जगण्याचे प्रमाण ७० ते ८० टक्क्यांच्या खाली येऊ देऊ नये असे स्पष्ट केले. यावरून मोहीम राबविताना निव्वळ प्रसिध्दी मिळविणे आणि झाडे जगवताना देखील १०० टक्के यश आले नाही तरी चालेल अशी या विभागाची एकंदर मानसिकता लक्षात येते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आकारास आलेल्या स्वच्छ भारत अभियानात प्रारंभी नागरिकांसह प्रशासनाचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद लाभला. केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील कार्यालयांमध्ये तर जणू स्वच्छता मोहिमांची सुनामी आल्याचे पहावयास मिळाले. वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी हाती झाडू घेऊन छायाचित्र काढून घेऊ लागले. ती छायाचित्रे प्रसिध्द करण्यासाठी बरीच धडपड झाली. जवळपास दीड ते दोन महिने अव्याहतपणे चाललेल्या या मोहिमांमधून उपरोक्त ठिकाणी खरोखर स्वच्छता निर्माण झाली का, हा प्रश्न आहे. कारण, एकदा मोहीम राबविल्यानंतर सोईस्करपणे तिचा सर्वाना विसर पडला. ज्या ठिकाणी आधी ही मोहीम राबविली, तिथे फेरफटका मारल्यावर ही बाब सहजपणे लक्षात येते. नव्याची नवलाईप्रमाणे बहुतांश शासकीय विभागांची कार्यशैली राहिली. आता या मोहिमेला अनेकांनी सोडचिठ्ठी दिल्याचे प्रकर्षांने दिसते. या एकंदर स्थितीत वन विभाग उशिराने जागा झाला आहे. या विभागाने कागदी घोडे नाचवत मोहीम राबविण्याची कार्यपध्दती आपल्या कार्यालयांना पत्रकाद्वारे पाठविली आहे. त्यातील काही सूचना मजेशीर व तितक्याच आश्चर्यकारक आहेत.
स्वच्छता मोहिमेच्या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणांच्या स्वच्छतेसाठी वर्षांतून किमान १०० तास आणि आठवडय़ातून किमान दोन तास श्रमदानाच्या माध्यमातून योगदान देण्याचे आवाहन विभागाने केले आहे. सर्वसामान्यांच्या मते शासकीय कर्मचारी कार्यालयीन कामात पूर्णवेळ देत नाहीत, या स्थितीत संबंधितांकडून कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त काही तास देण्याची अपेक्षा धरणे हास्यास्पद आहे. या उपक्रमाची
सुरूवात स्वतच्या कार्यालयापासून करावी, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढेल आणि कार्यालयात उत्साहवर्धक वातावरण निर्मिती होईल असे सुचविण्यात आले आहे. म्हणजे वन विभागाच्या कार्यालयात सध्या उत्साहवर्धक वातावरण नाही हे एकप्रकारे मान्य करण्यात आले आहे.
अभियानाच्या माध्यमातून स्वच्छता मोहीम राबवताना काम सुरू करण्यापूर्वीचे छायाचित्र आणि स्वच्छता पूर्ण झाल्यानंतरचे छायाचित्र भ्रमणध्वनी अथवा इतर काही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने काढुन घ्यावीत. ही छायाचित्रे प्रसिध्द करण्याची जबाबदारी प्रसिध्दी अधिकाऱ्यांवर विभागाने टाकली आहे. तसेच त्याची एक प्रत मंत्रालयात पाठवण्यात यावी अशी सूचना विभागाने केली आहे. मोहीम स्वच्छता करण्यासाठी राबविली जात आहे की छायाचित्र काढण्यासाठी असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो.
कार्यालयात प्रसन्न वातावरण रहावे यासाठी चांगल्या प्रतीची झाडे लावण्याचा उपक्रम राबविणे, या माध्यमातून लावलेली झाडे किमान तीन वर्ष योग्य रितीने पाणी देऊन त्याची वाढ होईल याकडे लक्ष द्यावे. ही झाडे जगण्याचे प्रमाण ७० ते ८० टक्क्यांच्या खाली येणार नाही याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. ही सूचना या विभागाचा आपले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील ‘अविश्वास’ दाखविणारी आहे. कोणतेही कार्य १०० टक्के यशस्वी होणार नाही हे गृहीत धरले गेले आहे. ‘हरित परिसर, स्वच्छ परिसर’ ही संकल्पना मूर्त स्वरुपात आणण्यासाठी खुद्द विभागाने वृक्षारोपण केलेली २० ते ३० टक्के झाडे जगली नाही तरी चालतील, अशी मुभा दिल्याचे दिसते. अभियान काही दिवसांपुरते मर्यादीत ठेवण्यापेक्षा त्यात सातत्य ठेवावे जेणेकरून अभियानाची फलश्रृती आणि फायदे टप्प्यात येतील. अभियानाचे घोषवाक्य, बोधचिन्ह, शासकीय साहित्य, सामुग्रीचा वापर करावा तसेच या संपुर्ण अभियानाची प्रसिध्दी करावी आदी सूचना देताना मोहिम कशी राबविली गेली याचा मासिक अहवाल पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. उशिराने जागे झालेल्या वन विभागाच्या स्वच्छता मोहिमेने स्वच्छता कितपत होईल हा प्रश्न असला तरी कागदोपत्री घोडे मोठय़ा प्रमाणात नाचविले जाण्याचा धोका स्पष्टपणे दिसत आहे.
चारुशीला कुलकर्णी, नाशिक
