*आम आदमी योजनेची शिष्यवृत्ती
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या आम आदमी योजनेंतर्गत इयत्ता नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीला राज्यात घरघर लागली आहे. चालू वर्षांत ५ लाख उद्दिष्टापैकी जूनपर्यंत केवळ ५६ हजार विद्यार्थ्यांपर्यंतच ही शिष्यवृत्ती पोहोचू शकली. २५ डिसेंबरपर्यंत उर्वरित नोंदी पूर्ण झाल्या नाहीत, तर निधी असताना विद्यार्थी वंचित राहतील. जिल्हाधिकाऱ्यांना या विषयात बोलायलाही रस नाही, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करून सामाजिक विभागाच्या उपसचिवांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण विभागाच्या अनास्थेमुळे ही स्थिती तयार झाली आहे.
केंद्राचा ९० व राज्य सरकारच्या १० टक्के निधीतून संयुक्तपणे आम आदमी विमा योजना ३ वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला भूमिहिन व आता अल्पभूधारक असणाऱ्या नागरिकांची नोंद योजनेत केली जाते. योजनेंतर्गत नोंद झालेल्या लाभार्थीच्या नववी व दहावीत शिकणाऱ्या मुलांना दरमहा दोनशे रुपयांची शिष्यवृत्ती विमा कंपनीमार्फत दिली जाते. सरकार लाभार्थीचा विमा भरत असल्यामुळे त्यांच्या पाल्यांची नोंद केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सुरू केली जाते. योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला, तरी प्रशासकीय यंत्रणेच्या हाताला काही लागत नसल्यामुळे सर्व स्तरावर अनास्था दिसून येते. मागच्या वर्षी बीड जिल्ह्य़ात योजनेंतर्गत नोंदणीचा विभागात विक्रम नोंदवला गेला. पण नोंदवलेल्या लाभार्थीचे विमा प्रमाणपत्र काढणे, मृत्यूचे दावे निकाली काढणे यात विमा कंपनी कमी पडली.
योजनेंतर्गत नोंद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांची माहिती तलाठय़ाकडे द्यावी लागते. त्यानंतर महसूल व शिक्षण विभागाने समन्वयाने पाल्यांना शिष्यवृत्ती देणे अपेक्षित आहे. चालू आर्थिक वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारने राज्यातील ५ लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत ही शिष्यवृत्ती पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. जूनअखेर केवळ ५६ हजार विद्यार्थ्यां पर्यंतच ही योजना पोहोचली आहे. डिसेंबरअखेर नोंदी पूर्ण न झाल्यास निधी असूनही साडेचार लाख विद्यार्थी योजनेच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष साह्य़ विभागामार्फत या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, जिल्हास्तरावरील अधिकारी हा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याचा अनुभव मंत्रालय स्तरावरील यंत्रणेला आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव जी. के. वाघ यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांनी लिहिलेल्या अर्धशासकीय पत्रात जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या अनास्थेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना तर या शिष्यवृत्ती योजनेबाबत बोलायलाही वेळ नसतो, असा अनुभव आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. तर महसूल यंत्रणा आणि शिक्षण विभाग यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे शिक्षण अधिकारी तर या योजनेच्या बैठकींकडेही फिरकत नाहीत. परिणामी राज्यात या योजनेची पुरती वाट लागली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
बीड जिल्ह्य़ातील यंत्रणेचे दोन महिन्यांपूर्वी विभागीय आयुक्तांनी कान उपटल्यानंतर या योजनेंतर्गत जवळपास आठ हजार विद्यार्थ्यांची नोंद झाली. राज्यात मात्र या योजनेची प्रशासकीय यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे पूर्णपणे खेळखंडोबा झाल्याचे उपसचिवांच्या पत्रावरूनच समोर आले आहे.
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या आम आदमी योजनेंतर्गत इयत्ता नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीला राज्यात घरघर लागली आहे. चालू वर्षांत ५ लाख उद्दिष्टापैकी जूनपर्यंत केवळ ५६ हजार विद्यार्थ्यांपर्यंतच ही शिष्यवृत्ती पोहोचू शकली. २५ डिसेंबरपर्यंत उर्वरित नोंदी पूर्ण झाल्या नाहीत, तर निधी असताना विद्यार्थी वंचित राहतील. जिल्हाधिकाऱ्यांना या विषयात बोलायलाही रस नाही, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करून सामाजिक विभागाच्या उपसचिवांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण विभागाच्या अनास्थेमुळे ही स्थिती तयार झाली आहे.
केंद्राचा ९० व राज्य सरकारच्या १० टक्के निधीतून संयुक्तपणे आम आदमी विमा योजना ३ वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला भूमिहिन व आता अल्पभूधारक असणाऱ्या नागरिकांची नोंद योजनेत केली जाते. योजनेंतर्गत नोंद झालेल्या लाभार्थीच्या नववी व दहावीत शिकणाऱ्या मुलांना दरमहा दोनशे रुपयांची शिष्यवृत्ती विमा कंपनीमार्फत दिली जाते. सरकार लाभार्थीचा विमा भरत असल्यामुळे त्यांच्या पाल्यांची नोंद केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सुरू केली जाते. योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला, तरी प्रशासकीय यंत्रणेच्या हाताला काही लागत नसल्यामुळे सर्व स्तरावर अनास्था दिसून येते. मागच्या वर्षी बीड जिल्ह्य़ात योजनेंतर्गत नोंदणीचा विभागात विक्रम नोंदवला गेला. पण नोंदवलेल्या लाभार्थीचे विमा प्रमाणपत्र काढणे, मृत्यूचे दावे निकाली काढणे यात विमा कंपनी कमी पडली.
योजनेंतर्गत नोंद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांची माहिती तलाठय़ाकडे द्यावी लागते. त्यानंतर महसूल व शिक्षण विभागाने समन्वयाने पाल्यांना शिष्यवृत्ती देणे अपेक्षित आहे. चालू आर्थिक वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारने राज्यातील ५ लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत ही शिष्यवृत्ती पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. जूनअखेर केवळ ५६ हजार विद्यार्थ्यां पर्यंतच ही योजना पोहोचली आहे. डिसेंबरअखेर नोंदी पूर्ण न झाल्यास निधी असूनही साडेचार लाख विद्यार्थी योजनेच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष साह्य़ विभागामार्फत या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, जिल्हास्तरावरील अधिकारी हा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याचा अनुभव मंत्रालय स्तरावरील यंत्रणेला आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव जी. के. वाघ यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांनी लिहिलेल्या अर्धशासकीय पत्रात जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या अनास्थेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना तर या शिष्यवृत्ती योजनेबाबत बोलायलाही वेळ नसतो, असा अनुभव आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. तर महसूल यंत्रणा आणि शिक्षण विभाग यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे शिक्षण अधिकारी तर या योजनेच्या बैठकींकडेही फिरकत नाहीत. परिणामी राज्यात या योजनेची पुरती वाट लागली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
बीड जिल्ह्य़ातील यंत्रणेचे दोन महिन्यांपूर्वी विभागीय आयुक्तांनी कान उपटल्यानंतर या योजनेंतर्गत जवळपास आठ हजार विद्यार्थ्यांची नोंद झाली. राज्यात मात्र या योजनेची प्रशासकीय यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे पूर्णपणे खेळखंडोबा झाल्याचे उपसचिवांच्या पत्रावरूनच समोर आले आहे.
