मुळातच आर्थिक कचाटय़ात सापडलेल्या सोलापूर महापालिकेत प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व मक्तेदार यांच्या संगनमताने विकासकामांच्या देयकांमध्ये सुमारे दहा कोटींची घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करीत, भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक जगदीश पाटील यांनी याप्रकरणी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी आपण मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
माहितीच्या अधिकारी कायद्याचा वापर करून आपण महापालिकेतील विकासकामांच्या देयकांचा घोटाळा उघडकीस आणल्याचा दावा करताना संबंधितांवर फौजदारी कारवाई व्हावी अशी मागणी नगरसेवक जगदीश पाटील यांनी केली आहे. ते म्हणाले, बंधू एन्टरप्रायझेस, अथर्व एन्टरप्रायझेस, स्वामी समर्थ एन्टरप्रायझेस, साई एन्टरप्रायझेस, आर्या एन्टरप्रायझेस, शिवशंकर मंडप कॉन्ट्रॅक्टर व गवळी मंडप कॉन्ट्रॅक्टर या सात मक्तेदारांच्या संस्था केवळ एकाच कुटुंबाशी निगडित आहेत. या मक्तेदारांनी २००७ ते २०१२ पर्यंतच्या कालावधीत केलेल्या विकासकामांची माहिती, आर्थिक तरतूद नोंदवही, कामांची यादी, देयक क्रमांकाची यादी, अदा केलेल्या धनादेशांची माहिती आदी गोष्टींचा ताळमेळ लागत नाही. पूर्वीच्या मंडल कार्यालय क्रमांक ६ व ८ मध्ये जादा कामे वाटप करण्यात आली आहेत. या कामांच्या निम्म्यापेक्षा जास्त नोंदी बनावट आहेत. यात कोटय़वधींची बनावट देयके अदा करण्यात आली आहेत, असा नगरसेवक जगदीश पाटील यांचा आरोप आहे. अव्वाची सव्वा देयके, निम्मे काम करून पूर्ण कामांची देयके आणि एकाच कामाची दोन देयके सादर करीत सुमारे दहा कोटींचा घोटाळा करण्यात आल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
नवीन ड्रेनेजचे काम पूर्ण करण्यासाठी दहा हजारांचा खर्च अपेक्षित असताना त्याऐवजी २४ हजारांचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. अशी शंभरपेक्षा जास्त देयके अदा करण्यात आल्याचे नगरसेवक पाटील यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय ड्रेनेजवरील झाकण बांधण्यासाठीही प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च दाखवून त्याप्रमाणे देयके अदा करण्यात आली आहेत. पत्रकार भवन ते होटगी नाका, आसरा चौक ते औद्योगिक वसाहत, महावीर चौक ते पत्रकार भवन, होटगी रोड येथे ईदगाह मैदान आदी ठिकाणी रस्त्यांवर झेब्रा पट्टे मारण्यासाठी एकाच रस्त्याला वेगवेगळी नावे देऊन देयके उचलण्यात आली आहेत. तसेच संजयनगर समाजमंदिर येथे रंगरंगोटी करण्याचे काम दाखवून दोन देयके उचलण्यात आली आहेत. यासह इतर अनेक उदाहरणे नगरसेवक पाटील यांनी दिली. या प्रश्नावर चौकशी होऊन संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी आपण उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, नगरसेवक जगदीश पाटील यांनी केलेले आरोप अमान्य करीत गवळी एन्टरप्रायझेसचे अनिल गवळी यांनी, हे आरोप राजकीय द्वेषापोटी करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. महापालिका निवडणुकीत जगदीश पाटील हे ओबीसी राखीव जागेवर निवडून आले होते. त्यांच्या जात प्रमाणपत्राला आपण आक्षेप घेत न्यायालयात दाद मागितली असून, या प्रकरणाचा निकाल येत्या १८ जानेवारी रोजी अपेक्षित आहे. निकाल काय लागणार याची कुणकुण लागल्याने की काय, पाटील यांनी असे खोटे आरोप केल्याचे गवळी यांनी नमूद केले. आमची देयके पालिकेच्या त्रिसदस्यीय समितीने मंजूर केली आहेत. त्यात पारदर्शकता असल्याचा दावा गवळी यांनी केला आहे.