औद्योगिकीकरणाचे मृगजळच! जिल्ह्य़ातील शेकडो शेतकऱ्यांची फसवणूक

दोन दशकांपूर्वी औद्योगिक विकासाचे स्वप्न दाखवून कवडीमोल भावात शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन प्रत्यक्षात जागेवर कोणतेही प्रकल्प न राबविल्याने ‘ना धड उद्योग ना शेती’ अशा रीतीने शेकडो एकर जमीन नापीक अवस्थेत पडून राहिल्याचे ठाणे जिल्ह्य़ात आढळून आले आहे. वाडा तालुक्यातील कुडूस परिसरातील अशाच एका प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी एकत्रित होऊन जागा पुन्हा परत मिळण्यासाठी आंदोलन पुकारले आहे.
१९९२ मध्ये अतिमागास विभागाचा विकास करण्यासाठी डी झोन जाहीर झाल्यानंतर वाडा तालुक्यात अनेक कारखाने आले. कुडूस, चिंचघर, बिलवली परिसरात मानस सहकारी औद्योगिक संकुल लि. (पूर्वाश्रमीचे नाव प्रियदर्शनी) या संस्थेने स्थानिक शेतकऱ्यांची तब्बल २८० एकर जागा स्वस्तात पदरात पाडून घेतली. जमीन विकत घेताना या जागेत तब्बल ७५ कारखाने उभारले जातील. त्यात स्थानिकांना रोजगार मिळेल. औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाईल, अशी आश्वासने देण्यात आली. प्रत्यक्षात गेल्या २० वर्षांत जागेवर जमिनीचे सपाटीकरण, अंतर्गत रस्ते, संस्थेच्या कार्यालयाची इमारत याव्यतिरिक्त काहीही झालेले नाही. या जागेत उभारण्यात आलेला तलावही आता अर्धा-अधिक बुजवून टाकण्यात आला आहे.
*   व्यवहार संशयास्पद
मागास विभागाचा विकास या हेतूने स्थानिकांकडून अतिशय कवडीमोल भावात जमिनी विकत घेण्याचे हे ठाणे जिल्ह्य़ातील एकमेव उदाहरण नाही. वाडय़ातील बाधित शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारल्यानंतर जिल्ह्य़ात अशा प्रकारे फसवणूक झालेले अन्य शेतकरीही पुढे येत आहेत. १९९२ ते ९७ या काळात एकरी ८ ते १२ हजार एकर दराने वाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी या संस्थेने ताब्यात घेतल्या. आता सध्या येथे ६० ते ८० लाख रुपये एकर असा जागेचा दर आहे. मानस संस्थेचे १८७ सभासद असले तरी त्यात स्थानिकांचा सहभाग अतिशय नगण्य आहे. स्थानिक सभासद अवघे १६ आहेत. विशेष म्हणजे संस्थेचे प्रवर्तक म्हणून पुढे आलेल्या अकरा जणांपैकी बहुतेकांनी नोंदणीच्या वेळी दिलेले स्थानिक रहिवासाचे पत्तेही बोगस असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा कोणत्याही व्यक्ती गावात राहत असल्याचे दाखलेच संबंधित ग्रामपंचायतींनी दिलेले आहेत.
*   न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे
औद्योगिक कारणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर १५ वर्षांत कोणताही प्रकल्प उभा राहिला नसेल तर त्या जागा मूळ मालकांना विकलेल्या किमतीत पुन्हा खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. २००५ च्या या परिपत्रकानुसार शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे जमीन खरेदी करण्यासाठी अर्जही केले. त्यावर तहसीलदारांनी संस्थेने गेल्या १९ वर्षांत औद्योगिक कारणांसाठी जमिनींचा वापर न केल्याने शेतकरी जमिनी खरेदी करण्यास पात्र आहेत, असा अभिप्राय दिला आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मात्र अपिलात संस्थेचे म्हणणे ग्राह्य़ मानून शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळले आहेत. त्यामुळे आता न्यायासाठी या शेतकऱ्यांनी अण्णा हजारे तसेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना साकडे घातले आहे.
*  दोष शासनाच्या माथी
या औद्योगिक प्रकल्पात शेतकऱ्यांना फसविण्याचा अजिबात हेतू नाही, असा दावा मानस सहकारी औद्योगिक संकुल लि.ने केला आहे. प्रकल्पासाठी तत्कालीन बाजारभावानुसार पैसे देऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेण्यात आल्या. मात्र शासनाने आधी कबूल करूनही प्रकल्पासाठी निधी दिला नाही. त्याऐवजी बँकेत हमी देण्याची तयारी दाखवली. राज्य सहकारी बँकेने १९९७ मध्ये प्रकल्पासाठी २ कोटी १० लाख रुपये कर्ज दिले होते. ते कर्ज वेळेत फेडता न आल्याने बँकेने जमिनीचा ताबा घेतला. २००५ मध्ये संस्थेने ते कर्ज सव्याज फेडले. त्याचदरम्यान एचडीएफसीने शासनाच्या हमीवर संस्थेस १६ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले, पण त्यापैकी सात कोटी रुपयेच दिले. शासनाच्या हमीअभावी उर्वरित कर्ज दिले नाही. २००७ मध्ये संस्थेने या कर्जाची सव्याज परतफेड केली. अशा रीतीने आर्थिक दुष्टचक्रात अडकल्याने प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही, असे संस्थेने कळविले आहे.