माहिती अधिकार (आरटीआय) आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष धोरण आखण्याबाबत दिरंगाई केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून वारंवार चपराक बसलेल्या राज्य सरकारने अखेर धोरण निश्चित केले आहे. सोमवारी उच्च न्यायालयात तशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली. विशेष म्हणजे धमक्यांच्या सावटाखालील ‘आरटीआय’ तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना देण्यात येणाऱ्या संरक्षणासाठी कुठलेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
वारंवार आदेश देऊनही त्याची पूर्तता न करणाऱ्या आणि एकूण समस्येबाबतच मूग गिळून बसलेल्या राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी तंबी मागील सुनावणीच्या वेळेसच न्यायालयाने दिली होती. ही अखेरची संधी असेल, असेही बजावले होते. न्या. अभय ओक आणि न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली असता, धोरण निश्चित करण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी न्यायालयाला दिली.
नव्या धोरणानुसार, आरटीआय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी धमकी आल्याची तक्रार केल्यानंतर त्यांना लगेचच पोलीस संरक्षण दिले जाईल. माहिती अधिकार तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात ‘अमायकस क्युरी’ने (न्यायालयाचा मित्र) केलेल्या शिफारशी हे धोरण निश्चित करताना मान्य करण्यात आल्या असून त्यानुसार, जिल्हा, आयुक्तालय आणि राज्य अशी त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुरक्षा पुरविण्याबाबत केलेल्या अर्जाची शहानिशा करेल.
याशिवाय धोरणानुसार, अशा प्रकारच्या प्रकरणांवर देखदेख ठेवण्याचे अधिकार राज्य आयोगाला देण्यात आले असून आरटीआय-सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्याकडेही धमकीबाबतच्या तक्रारी करू शकतात. अंतरिम सुरक्षा दिल्यानंतर ते पुढे सुरू ठेवावे की नाही याबाबच राज्य आयोगाकडून सतत त्याचा आढावा घेतला जाईल. या प्रकरणांचा तपास उपअधीक्षक आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांकडूनच केला जाईल. यावरही राज्य स्तरीय समितीद्वारे देखरेख ठेवली जाणार आहे.
