जिल्हय़ात ८६पैकी ८१ वाळूपट्टय़ांच्या लिलावासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी अजूनही मिळू शकली नाही. परिणामी, वाळूपट्टय़ाच्या लिलावाची प्रक्रिया रखडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २७ फेब्रुवारीला दिलेल्या निकालात राज्य सरकारने गौण खनिजांसाठी ५ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रांसाठी नवीन खनिजपट्टा, सध्या कार्यान्वित असलेल्या खनिजपट्टय़ांचे नूतनीकरण मंजूर करण्यापूर्वी पर्यावरण व वन मंत्रालयाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. या निकालाच्या अनुषंगाने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने १८ मे रोजी दिलेल्या आदेशानुसार यापुढे गौण खनिजांसाठी प्रस्तावित केलेल्या खनिजपट्टय़ांचे क्षेत्रफळ कितीही असले, तरी अशा नवीन खनिजपट्टय़ांना किंवा त्यांच्या नूतनीकरणाला संबंधित राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे. तसेच ५ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या खनिजपट्टय़ांचे प्रकल्प, ५ ते ५० हेक्टपर्यंत क्षेत्रफळ असलेले खनिजपट्टय़ांचे प्रकल्प ‘इएलए २००६’मधील तरतुदींनुसार ब वर्गातील असल्याचे गृहीत धरून त्याप्रमाणे संबंधित प्राधिकरणाची कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे.
जिल्हय़ातील ८६पैकी दोन प्रकरणांची जीएसडीएने परवानगी नाकारली, तर तीन ठिकाणचे ग्रामसभेचे प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने ८१ वाळूपट्टय़ांचे लिलावाचे प्रस्ताव मुंबईतील पर्यावरण विभागाच्या कार्यालयात धूळ खात पडले आहेत. वास्तविक, नोव्हेंबरअखेर वाळूपट्टय़ांचे लिलाव परवानगी मिळणे अपेक्षित असताना ती अजून मिळाली नाही.
वाळूपट्टय़ाच्या लिलावातून गतवर्षी सुमारे १ कोटी ४० लाख महसूल जमा झाला होता. जिल्हय़ात सध्या वाळू तस्करी वाढली असल्याने त्याचा फटका प्रशासनाला बसत आहे. प्रशासकीय यंत्रणा मात्र वाळूपट्टय़ाबाबत बेफिकीर बनल्याचे चित्र आहे. शहरी भागात मोठय़ा प्रमाणात सुरू असलेल्या बांधकामांना लागणाऱ्या वाळूचा उपसा मात्र चालू आहे. हिंगोली तालुक्यात २८, वसमत ११, कळमनुरी १४, औंढा नागनाथ १८, सेनगाव १५ अशी वाळूपट्टय़ाची संख्या आहे. यात हिंगणी, नरसी नामदेव, कुरुंदा, परळी, माटेगाव, बोराळा, कारेगाव, वायचाळ पिंपरी, कोंढूर, सालेगाव, पुरे, पुडत, कोळसा, भगवती आदी वाळूघाटांचा समावेश आहे.
