‘सुरक्षित मातृत्व’ हा प्रत्येक महिलेचा जन्मसिध्द हक्क असूनही केवळ प्रशासनाची अकार्यक्षमता, नियोजन शुन्यता, सामाजिक मानसिकता यामुळे माता बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यात राज्य शासनास अद्याप यश मिळालेले नाही. याबाबत उपाययोजना करताना ग्रामीण रुग्णालयातील सुविधा-असुविधा, त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या, त्या-त्या परिसरातील भौगोलिक स्थिती, वाहतुकीची साधने व अंतर, अपेक्षित जन्मदर आदींचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे.
‘वचन’ने केलेल्या अभ्यासात पेठ व त्र्यंबकेश्वर या आदिवासी बहुल भागात परिस्थिती अधिक बिकट असल्याचे प्रकर्षांने जाणवते. ‘सिझेरीयन’ सुविधा, कमी वजनाच्या बाळासाठीचे उपचार, गुदमरलेले बाळ, सोनोग्राफी, गरोदर बाईच्या पायावर सूज यापैकी एकाही प्रश्नावर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार केले जाऊ शकत नाहीत. परिणामी, जिल्हा रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते. कमी वजनाच्या बाळ जन्मण्याचे प्रमाण या भागात अधिक आहे. अशा बाळांसाठी किमान १५ दिवस त्यांना जिल्हा रुग्णालयात रहावे लागते. एवढे दिवस घरदार, शेती सोडून ६० ते ७० किलोमीटर अंतरावर कुटूंब रहायला तयार होत नाही. जिल्हा रुग्णालयात केवळ रुग्णाची सोय होते. नातेवाईकांना जेवणासह इतर गोष्टीची व्यवस्था बाहेरून करावी लागते. यामुळे बाळाला आहे, त्या परिस्थितीत घरी घेऊन नेण्याकडे त्यांचा कल राहतो. या अनास्थेनेही बालमृत्यूला हातभार लागला असताना प्राथमिक रुग्णालय केवळ वाडी-पाडय़ावरून आलेला रुग्ण जिल्हा रुग्णालयात ‘कुरीयर’ करणे एवढय़ाच संकुचित भूमिकेत काम करत आहे. वचन किंवा काही सामाजिक संस्था यासाठी स्वत:हून पुढाकार घेत जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांची वाहतूक सुलभ व्हावी म्हणून विविध स्तरावर प्रयत्न करत असताना शासनाने काही ठोस उपाय करणे अत्यावश्यक आहे.
राज्यात सर्व ग्रामीण रुग्णालयात स्त्रीरोग तज्ज्ञ नियुक्त असणे आवश्यक आहे. या निकषाच्या आधारे पेठ, त्र्यंबकेश्वर अशा ठिकाणी स्त्री रोग तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी. ग्रामीण रुग्णालयात ‘पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिन्स’ वापरण्यावर कायदेशीर बंदी असेल, ठेवता येत नसेल तर दुसऱ्या पर्यायांचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण वेळेवर सोनोग्राफी न झाल्यामुळे ‘अ‍ॅबनॉर्मल मुले’ जन्मास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयास जोडून स्वतंत्र प्रसुती गृह व नवजात शिशु क्लिनिक होतील तेव्हा होतील. परंतु सध्या किमान ‘ऑन कॉल स्त्रीरोग तज्ज्ञ’, पंधरवाडय़ातून एकदा सोनोग्राफी सुविधा, जननी शिशु सुरक्षा योजनेंतर्गत गरोदर महिलांना एकत्रितरित्या सोनोग्राफीसाठी जिल्हाला नेण्याचा पर्याय अवलंबता येईल, याकडे वचनने लक्ष वेधले आहे.
(उत्तरार्ध)
