संगणकापासून सिमेंटपर्यंत विविध प्रकारच्या भ्रष्टाचारामुळे सतत वादग्रस्त राहिलेल्या येथील महापालिका शिक्षण मंडळाचा सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत आणखी एक घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात बनावट स्वाक्षरी करून बँकेतून तब्बल चार लाख १४ हजारांची रक्कम काढण्यात आली आहे. हा घोटाळा उघडकीस येऊन दहा दिवसांनंतरही त्यासंबंधी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात दिरंगाई होत असल्याने घोटाळेबहाद्दर अजून मोकाटच आहेत.
नऊ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शहरात महात्मा फुले शिक्षण हमी केंद्रे सुरू करण्यात आली. त्यासाठी शासनाकडून आलेला निधी येथील सिंडिकेट बँकेत ‘शहरी साधन केंद्र’ नावाच्या खात्यात जमा झाला होता. दरम्यानच्या कालावधीत ही शिक्षण केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय शासन पातळीवरून झाल्याने हा निधी तसाच पडून राहिला. २६ महिन्यांपासून या खात्यावर अधिकृतपणे कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नाही. मार्च २०१२ अखेर ४४ लाख ८३ हजारांची रक्कम या खात्यात शिल्लक होती. मात्र २३ नोव्हेंबर २०१२ ते १८ जानेवारी २०१३ या कालावधीत या खात्यातून कोणी तरी धनादेशांवर परस्पर बनावट स्वाक्षरी करून चार लाख १४ हजार ४१५ रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार नवीन आर्थिक वर्षांच्या प्रारंभी लक्षात आला.
या खात्यावरील आर्थिक व्यवहाराचे अधिकार शिक्षण मंडळाचे तत्कालीन प्रशासनाधिकारी के. डी. मोरे व सर्वशिक्षा अभियानाचे समन्वयक अतिक शेख यांना संयुक्तपणे देण्यात आले होते. त्यांच्याच स्वाक्षरीचे नमुने बँकेत देण्यात आलेले असतानाही गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात येथून बदली झालेले प्रशासनाधिकारी आर. जी. हिरे व सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत सध्या कार्यरत असलेले विषयतज्ज्ञ राजेंद्र पगार यांच्या बनावट स्वाक्षरीने धनादेशांद्वारे ही रक्कम काढण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आधीच्या स्वाक्षरीचे नमुने बदलून हिरे व पगारद्वयीच्या स्वाक्षरीचे नमुने बँकेत दिलेले नसताना ही रक्कम काढली गेली आहे. शिक्षण मंडळाकडे आधीचे धनादेश पुस्तक शिल्लक असताना घोटाळेबहाद्दरांनी नव्याने धनादेश पुस्तक प्राप्त करून आपला कार्यभाग साधल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ही रक्कम काढताना एकूण सहा धनादेशांचा वापर झाला आहे. त्यापैकी तीन धनादेशांद्वारे काढलेली रक्कम अन्य बँक खात्यांमध्ये वर्ग झाली आहे. सहांपैकी एका धनादेशाची रक्कम शिक्षण मंडळाच्याच एका शाळेच्या खात्यात जमा झाली आहे. ही बाब पालिका आयुक्त अजित जाधव यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम हे खाते ‘सील’ करण्याचे तसेच या प्रकरणी पोलिसांत तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाधिकारी एम. के. वाणी यांना दिले. बनावट स्वाक्षरी करून पैसे काढण्याच्या या प्रकरणातील काही रक्कम अन्य बँक खात्यांमध्ये जमा झाल्याने संशयितांचा छडा लावण्यात सहज यश येईल, अशी परिस्थिती प्रथमदर्शनीच दिसून येते. त्यामुळे तत्काळ गुन्हा दाखल करून संबंधितांना अटक होणे आवश्यक असताना दहा दिवसांनंतरही गुन्हा दाखल होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
