ज्यांच्या फळबागांची, मोसंबी लागवडीची नोंद सात-बारावर आहे, त्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या नियमानुसार येत्या १५ दिवसांत हेक्टरी आठ हजार रुपये अनुदान मिळेल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
येथील गुरू गणेश भवन परिसरात जिल्ह्य़ातील मोसंबी उत्पादकांचा मेळावा घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून विभागीय कृषी सहसंचालक शु. रा. सरदार उपस्थित होते. फळबागा नुकसानभरपाईच्या अनुषंगाने ज्या फळबागांची पैसेवारी पन्नासपेक्षा कमी आहे, त्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी आठ हजार रुपये अनुदान वितरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या मोसंबीसह फळबागांची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर आवश्यक आहे.
ही नोंद नसेल तर अनुदान मिळू शकणार नाही, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले. मोसंबी उत्पादकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत द्यावयाच्या ३० हजार रुपयांच्या कर्जाबाबत येत्या दोन दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्य़ातील बँकांची बैठक घेऊन कर्जमंजुरीचे निर्णय घेण्याबाबत आदेश द्यावेत, असे सुचविण्यात आल्याचेही टोपे म्हणाले.
या कर्जासाठी डिसेंबर २०१२ पूर्वी शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव बँकेकडे जाणे आवश्यक होते. परंतु या वर्षीचा दुष्काळ लक्षात घेता बँकांनी यात सवलत देऊन कर्जाचे अर्ज स्वीकारून मोसंबी उत्पादकांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आवाहनही टोपे यांनी केले.
मोसंबी व फळबाग नुकसानभरपाईसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करावे, असा प्रस्ताव स्वत: केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे दिला असल्याचेही टोपे यांनी सांगितले.

india recorded highest cultivation of wheat rabi crop sowing exceeds 632 lakh hectares
यंदा गहू मुबलक; देशात उच्चांकी लागवड; रब्बी पेरण्या ६३२ लाख हेक्टरवर; पोषक वातावरणाचा परिणाम
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Soybean purchase , Soybean rate,
सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ मिळूनही दर घसरणीला…
Thane Municipal Corporation prepares water supply plan for next 30 years amid urbanization
अवाढव्य वाढलेल्या ठाण्याची तहान वाढीव पाणी पुरवठा भागवेल का?
soybean procurement deadline extension news in marathi
सोयाबीन खरेदीस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ; मुख्यमंत्र्यांची मागणी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडून मान्य
Central government decision farming Relief
दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?
devendra fadanvis
३५०० एकर जमिनीचे १०० दिवसांत वितरण; ‘एमआयडीसी’च्या भूखंडांबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
Mumbai Municipal Corporation owes Rs 16500 crore to the government mumbai news
सरकारकडे मुंबई पालिकेचे साडेसोळा हजार कोटी थकीत; सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी, मालमत्ता कराचा समावेश
Story img Loader