नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी पालिकेने अडीच एफएसआय प्रस्तावित केलेला असताना सिडकोने तीन एफएसआयचा प्रस्ताव मंजूर करून सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव यांनी पालकमंत्री गणेश नाईक यांना एकप्रकारे काटशह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका शहरातील एकाच प्रकारच्या इमारतींसाठी दोन प्राधिकरणांनी दोन वेगवेगळा एफएसआय मागितल्याने त्यात संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून आता या विषयाला शासनाकडून दिरंगाई होण्याची शक्यता आहे. येथील रहिवाशांना क्लस्टर डेव्हलपमेंटनुसार मिळणारा एफएसआय मान्य नाही.
नवी मुंबईतील एफएसआयचा विषय गेली २० वर्षे चर्चेत आहे. सिडकोने तीस वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतीदेखील खंडहर झाल्याने वाढीव एफएसआयने या इमारतींची पुनर्बाधणी क्रमप्राप्त आहे अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. पालिकेने १४ महिन्यांपूर्वी या विषयाचा रीतसर इम्पेक्ट असेसमेंट अहवाल तयार करून महासभेच्या मंजुरीनंतर शासनाकडे पाठविला आहे. त्यात अडीच एफएसआयची मागणी करण्यात आली आहे. ही मंजुरी अंतिम टप्यात असून पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी यासंर्दभात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या बरोबर अनेक बैठका घेतलेल्या आहेत. एकीकडे हे प्रयत्न सुरू असतानाच सिडकोने एक महिन्यापूर्वी तीन एफएसआयचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर ठेवला. चर्चेसाठी तो दोन वेळा स्थगित ठेवण्यात आला. बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या विषयाची सर्व माहिती सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव यांना होती पण त्यांनी तो प्रस्ताव थांबविण्याचा प्रयत्न केला नाही. कोणते प्रस्ताव सभेत घ्यावेत याचे अधिकार अध्यक्षांना आहेत. हिंदुराव हे राष्ट्रवादीचे जिल्हा नेते असून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. नवी मुंबईतील वाढीव एफएसआयसाठी नाईक प्रयत्न करीत असताना हिंदुराव यांनी त्या प्रस्तावाला पटलावर ठेवण्याची अनुमती देऊन एकप्रकारे नाईक यांना काटशह दिल्याची चर्चा आहे. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना एफएसआयचा प्रश्न निकाली लागणे नाईक यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव लोकसभा निवडणुकीच्या ठाण्यातून रिंगणात आहेत. नवी मुंबईत एफएसआयचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. अशा वेळी पलिकेच्या प्रस्तावाला खो घालणारा सिडकोचा प्रस्ताव शासनाकडे गेल्याने ही पुनर्बाधणी पुन्हा लांबणीवर पडल्याचे दिसून येते. दरम्यान ठाणे जिल्ह्य़ातील क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी वाढीव एफएसआयची घोषणा शुक्रवारी विधानसभेत होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फायदा सर्वाना होणार आहे. पण हा एकत्रित विकास सिडकोच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना मान्य नाही. त्यामुळे या रहिवाशांसाठी लवकर सर्वानुमते एफएसआय मंजूर होणे आवश्यक आहे.
