केंद्राने महाराष्ट्रातील दुष्काळासाठी जाहीर केलेली ६७८ कोटींची मदत प्रत्यक्ष मिळण्याआधीच या निधीची बिले यंत्रणेने तयार करून ठेवली आहेत, असा सनसनाटी आरोप आम आदमी पार्टीच्या राज्याच्या समन्वयक अंजली दमानिया यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला.
कंत्राटदारांकडून अनधिकृतरीत्या आपणास ही माहिती मिळाल्याचे सांगून त्या म्हणाल्या की, दुष्काळी निधीच्या बिलांचे असे चुकीच्या पद्धतीने वाटप होणार नाही, या साठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. जालना, बीड व हिंगोली जिल्ह्य़ांतील दुष्काळी स्थितीच्या पाहणीसाठी आपण आलो असून २८ जानेवारीनंतर संपूर्ण पाहणीसाठी पथक येणार आहे. पथकाची पाहणी झाल्यानंतर राज्यातील दुष्काळी स्थिती व त्या विषयीच्या उपाययोजनांच्या अपेक्षेबाबत सरकारसमोर सादरीकरण करण्यात येणार आहे. केवळ माहिती अधिकाराखाली प्रश्न विचारणे एवढाच आमच्या दौऱ्याचा हेतू नाही, तर दुष्काळाच्या संदर्भात सकारात्मक विचार करून आम्ही अभ्यास करणार आहोत असेही दमानिया यांनी यावेळी सांगितले.
धरणातील पाणी सिंचनासाठी किंवा पिण्यासाठी किती वापरण्यात येते, या बाबत आम्ही पाटबंधारे खात्याकडून माहिती मागविली आहे. बीअर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचे पाणी बंद केले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दुष्काळी भागात सहकारी साखर कारखाने बंद करून त्या कार्यक्षेत्रातील ऊस नजीकच्या अन्य कारखान्यांत पाठविला पाहिजे, असे सांगून सरकारी मदतीच्या गुरांच्या छावण्यांमध्ये काम व्यवस्थित चालते की नाही, हे पाहण्यासाठी आमचे स्वयंसेवक तेथे ठेवणार आहोत असे स्पष्ट करुन त्या पुढे म्हणाल्या की, जालना जिल्ह्य़ातील सात मध्यम सिंचन प्रकल्प असून कालवेही काढले असले, तरी त्यातून पाणी वाहिले नाही. मोठी धरणे बांधून फारसा उपयोग नसल्याने छोटी धरणे बांधली पाहिजेत. नदीपात्रे थोडीशी रुंद आणि खोल केली पाहिजेत. जलसंधारणाचा शिरपूर पॅटर्न राबविण्यास राज्यातील सर्व खासदार-आमदारांना आपण विनंती करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
