६ महापालिकेची अशीही ‘कार्यक्षमता’गरिबांसाठीची घर योजना फसली
 बांधकाम नाही
शहरी गरिबांकरिता १८ हजार घरे बांधण्याच्या योजनेसाठी निधी देऊनही घरांची बांधणी न केल्यामुळे पुणे महापालिकेवर केंद्र व राज्य सरकारकडून कारवाई झाली असून या योजनेसाठी दिलेला निधी साडेबारा टक्के व्याजदराने केंद्राला परत करावा, अशी नोटीस महापालिकेला देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या नेहरू योजनेअंतर्गत महापालिकेने शहरी गरिबांसाठी घरे बांधण्याचा प्रकल्प सादर केला होता. हडपसर, वारजे, लोहगाव, कोथरूड व कोंढवा येथे १८ हजार घरे बांधण्याची ही योजना होती. त्यापैकी फक्त हडपसर व वारजे येथे दोन हजार सदनिका बांधून झाल्या असून उर्वरित तीन ठिकाणी घरे बांधण्यासाठी जागाच उपलब्ध नाही. या योजनेसाठी महापालिकेला सन २००६ पासून निधी प्राप्त होत आहे. मात्र, या योजनेचा पूर्णत: बोजवारा उडाल्यामुळे केंद्र सरकारने अखेर महापालिकेवर कारवाई सुरू केली आहे.
 घरबांधणी बरोबरच पथारीवाले पुनर्वसनासाठी ओटा मार्केट बांधणी तसेच लोकआवास (डॉर्मेटरी) उभारणी यासाठीही केंद्र व राज्याकडून कोटय़वधी रुपयांचा निधी महापालिकेने मिळवला आहे. प्रत्यक्षात, घरबांधणीबरोबरच यातील कोणतीही योजना पूर्णत्वास न गेल्यामुळे अखेर या योजनांसाठी दिलेला निधी साडेबारा टक्के व्याजदराने केंद्राला व राज्याला त्वरित परत पाठवावा, अशी नोटीस महापालिकेला देण्यात आली आहे. प्राप्त अनुदानातील ५० टक्के रक्कम केंद्राची, तर ३० टक्के राज्याची असून ३२ कोटी एवढी रक्कम आता व्याजासह परत करावी लागणार आहे. महापालिकेच्या निष्क्रिय प्रशासनामुळेच ही वेळ ओढवली आहे. हा निधी परत करताना तो परस्पर केला जाऊ नये. त्यासंबंधीचे विषयपत्र मुख्य सभेपुढे आणावे. म्हणजे संपूर्ण वस्तुस्थिती समोर येईल, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी केली आहे. सध्या हे विषयपत्र आयुक्तांपुढे आले असले, तरी निधी परत करण्याची कार्यवाही का करावी लागत आहे हे नागरिकांना समजले पाहिजे,असेही ते म्हणाले.    
काय सांगितले आणि काय झाले..
* कोंढवा, कोथरूड, लोहगाव येथे आठ हजार घरे *प्रत्यक्षात एकही घर बांधले नाही
* हडपसरला सहा हजार घरे
* प्रत्यक्षात दोन हजारच घरे
* वारजे येथे दोन हजार ५७६ घरे
* प्रत्यक्षात तेराशे घरांचे काम सुरू
* पथारीवाल्यांसाठी १० हजार २६५ ओटे बांधणार
* प्रत्यक्षात ९५७ ओटे
* लोकनिवास- सहा हजार १६० जणांची सोय
* प्रत्यक्षात कामच नाही