प्लास्टिक ऑफ पॅरिस (पीओपी) च्या मूर्तीच्या विक्रीवर बंदी घालणाऱ्या महापालिकेच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ उद्या, मंगळवारी निर्णय देण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने गेल्या ३० ऑगस्टला एका आदेशान्वये पीओपीच्या गणेश मूर्तीची आयात आणि विक्री यावर बंदी घातली आहे. त्याला आव्हान देणारी याचिका विनोद गुप्ता यांच्यासह ९ मूर्तीकारांनी केली आहे. पीओपीच्या मूर्तीमुळे पाण्याचे प्रदूषण मुळीच होत नसून, पीओपीचे रासायनिक गुणधर्म पाहता पाण्यातील मासे किंवा इतर जीवांसाठीही त्या घातक नाहीत. महापालिकेचा निर्णय तर्कसंगत नसल्याने तो रद्द करावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. नागपूर शहरात सुमारे साडेतीन लाख मूर्तीची गरज असते. यापैकी ८५ ते ९० टक्के मूर्ती पीओपीच्या असतात. त्यामुळे पीओपीच्या मूर्तीवर बंदी घातली तर फार मोठय़ा प्रमाणावर लोकांना मूर्ती मिळू शकणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आज याचिकांवर न्या. वासंती नाईक व न्या. एस.पी. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी आली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी सांगितले, की गेल्या अनेक वर्षांपासून पीओपीच्या मूर्ती नागपुरात आणणाऱ्या विक्रेत्यांना कुठलीही कल्पना न देता महापालिकेने मूर्तीच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय ऐनवेळी घेतला, मात्र यावर्षीच्या गणेशोत्सवासाठी आतापर्यंत महापालिकेने शहरात मूर्ती येऊ दिल्या व त्यावर जकातही वसूल केली आहे. मूर्ती विकता आल्या नाहीत तर व्यापाऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होईल.
महापालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील चंद्रशेखर कप्तान यांनी युक्तिवाद केला. व्यापाऱ्यांना मूर्ती विकता येतील, परंतु पीओपीच्या मूर्ती ओळखू याव्यात म्हणून त्यांनी अशा मूर्तीवर खुणेसाठी काही चिन्ह लावावे, जेणेकरून अशा मूर्तीचे वेगळ्या कृत्रिम तलावात विसर्जन करता येईल, असे ते म्हणाले. या प्रकरणी महापालिकेच्या भूमिकेबाबत उद्या शपथपत्र सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने त्यांना दिले असून, उद्याच या याचिकेवर निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे.
