गुन्हे दाखल करण्याचे राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाचे आदेश

लातूर शहरातील कचरा शहरालगतच्या वरवंटी गावालगतच्या परिसरात २००७ सालापासून कोणतीही परवानगी न घेता टाकला जातो आहे. या प्रकरणी तत्कालिन नगरपालिकेस व सध्याच्या महापालिकेस महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाने नोटिसा बजावल्या. मात्र, त्या पुढची कारवाई त्यांनी केलीच नाही. या बद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करून तीन आठवडय़ांच्या आत बेकायदेशीर काम करणाऱ्यांच्या विरोधात खटले दाखल करा, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने ३ जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.
निकालात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाने लातूर नगरपालिकेला नोटीस पाठवली. नगरपालिकेने उच्च न्यायालयाचे आदेशही पाळले नाहीत. असे असताना केवळ नोटीस पाठवून ते का थांबले? पुढची कारवाई का केली नाही? बेकायदेशीर काम करणारे अधिकारी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील असले तरी त्यांच्यावर प्रथमश्रेणी न्यायाधीशांसमोर फौजदारी खटला दाखल करून तो तातडीने चालवला पाहिजे. तीन आठवडय़ांच्या आत ही कारवाई प्रदूषण मंडळाने करावी. वरवंटी कचरा डेपोवर मोठय़ा प्रमाणात कचरा आहे. हे कचऱ्याचे ढीग चार आठवडय़ांच्या आत कमी केले पाहिजे. त्यासाठी कोणाचा विरोध होत असेल तर पोलीस संरक्षण घ्यावे. महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या देखरेखीखाली हे काम व्हावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने दिली. राज्याचे सहायक संचालक विमानचालन यांनी नोटीस घेण्यास असहमती दर्शविली, याबद्दल नापसंती व्यक्त करून न्या. किनगावकर यांनी असे नोंदविले आहे की, ६ जून २००४ रोजी विमानतळापासून वरवंटी कचरा डेपो १२ कि.मी. अंतरावर आहे. आमची कसलीही हरकत नाही. असे पत्र त्यांनी दिले होते. आता त्यांनी जबाबदारी झटकू नये अन्यथा फौजदारी कारवाईस सामोरे जावे लागेल. औरंगाबाद येथील महसूल आयुक्तांनी लातूर कचरा डेपोला दोन आठवडय़ांच्या आत भेट द्यावी. कचरा निवारणासाठी कृती आराखडा तयार करावा. या वेळी मनपाचे पदाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाचे अधिकारी व वरवंटीचे ग्रामस्थ यांच्यासमोर हे काम व्हावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.