कचरा व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याने कोल्हापूर झाले कचरापूर

कोल्हापूर कचरा उठाव विल्हेवाटी कामाचा बोजवारा उडाल्याने ऐतिहासिक कोल्हापूर शहराची अवस्था कचरापूर अशी झाली आहे. कचरा प्रकल्पाची दुरावस्था झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी तथा महानगरपालिकेचे आयुक्त राजाराम माने यांनी लवकरच बैठक घेण्याचे निश्चित केले आहे. शहर व नजिकच्या परिसरात कचरा टाकण्यास जागाच उपलब्ध नसल्याने या समस्येवर मार्ग निघणार का याकडे शहरवासियांचे लक्ष वेधले आहे.
कोल्हापूर शहराचा विस्तार सातत्याने वाढतच आहे. शहराचे नागरीकरण, औद्योगीकरण जसे वाढत जाईल तसे कचरा निर्माण होण्याचे प्रमाणही वाढतच आहे. शहरात दररोज १६५ ते १८० टन कचरा तयार होतो. शहराच्या सर्व भागात कचरा निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी-अधिक आहे. कचरा उठावाचे काम थंडावल्याने शहरात सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग लागले आहेत. त्यांची दरुगधी परिसरातील नागरिकांच्या काळजीचा विषय बनली आहे.
शहरातील कचरा संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महानगरपालिकेने हाती घेतला. त्यासाठी सन २००५मध्ये झूम प्रकल्प थाटामाटात सुरू झाला. भारभंगूर ठरलेल्या प्रकल्पाचा तीन-चार वर्षांतच कचरा झाला. २००९ पासून हा प्रकल्प बंद अवस्थेत आहे. तेव्हापासून कचरा प्रकल्पाच्या ठिकाणी कचऱ्याचे जणू डोंगरच उभे आहेत. दररोज येथे शेकडो टन कचरा साचतच असतो.
कचरा प्रकल्प म्हणजे शहरवासियांची डोकेदुखी बनली आहे. येथे कचरा पेटवण्याचे प्रकार घडत असल्याने प्लॅस्टिकसह घातक घटक जळाल्याने पर्यावरणाला धोका पोहचत आहे. भटकी कुत्री ही तर मोठीच समस्या बनली आहे. या ठिकाणी मृत जनावरे,
कचऱ्यात टाकलेले मास याचे प्रमाण वाढत आहे. मृत जनावरांचे मास खाण्यासाठी प्रकल्पस्थळी भटक्या कुंत्र्यांच्या झुंडीच्या झुंडी फिरत असतात. हल्ली ही कुत्री िहसक बनली आहेत. अशा कुत्र्यांच्या टोल्या कचरा प्रकल्पाच्या परिसरात फिरत असल्याने तेथील रहिवाशांच्या संरक्षणाची समस्या निर्माण  झाली आहे. झूम प्रकल्प सुरू झाल्यावर तेथे काम करणाऱ्या मजुराच्या मुलीचे लचके तोडून कुत्र्यांनी तिचे जीवन संपवले होते. असा क्रूर प्रकार घडण्याची प्रतीक्षा महानगरपालिका करीत आहे, असा संतप्त सवाल तेथील रहिवाशांकडून विचारला जात आहे.
कचरा प्रकल्प म्हणजे समस्यांची मालिकाच आहे. या प्रकल्पस्थळी गेली काही वर्षे केवळ कचरा टाकण्याचेच काम होते. त्यांची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावण्याकडे प्रशासनाने डोळेझाक केली आहे.
परिणामी या ठिकाणी कचऱ्याचे डोंगर उभे राहीले आहेत. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊन नागरिकांनी आरडाओरड सुरू केल्यावर प्रशासनाला आत कोठे जाग येत आहे. जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त माने यांची प्रकल्पाला भेट हा अडचणीत आधार ठरला आहे. या वाढत्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावावयाचा हा उग्र प्रश्न आहे.
यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्गाशेजारी असलेल्या टोप गावातील खणीमध्ये कचरा डंप करण्याचा प्रकार घडला. त्यास तेथील नागरिकांनी कडाडून विरोध केला. नागरिकांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले असून न्यायालयाने तेथे कचरा टाकण्यास मनाई केली आहे. हे पाहता आता प्रशासनाला कचरा टाकण्यासाठी दुरुस्ती पर्यायी जागा शोधावी लागेल.
वाढता कचरा सामावण्याइतकी व्यापक आणि नागरिकांचा रोष नसणारी जागा शोधताना दमछाक होणार
आहे. शिवाय अशी जागा मिळाली तरी तेथे कचऱ्यापासून वीज, खत बनवणारा प्रकल्प सक्षमपणे कसा उभा राहील यांचे नियोजनही याच टप्यावर करणे हा भविष्यातील संकटावर मात करणारा उपाय ठरेल.