गेली १० वर्षे गिरगावातील मुगभाट क्रॉस लेनमधील नरेंद्र सदन सोसायटीतील ५० कुटुंबे हक्काच्या घराची प्रतीक्षा करीत आहेत. शासनाच्या किमान चटईक्षेत्रफळाच्या धोरणाचा फटका या सोसायटीला बसला आणि त्यामुळे विकासकासोबत झालेल्या वादाने या कुटुंबांना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. मान्य केल्याप्रमाणे विकासकाने वाढीव चटईक्षेत्रफळ तर दिलेच नाही; वर काही सदनिका परस्पर विकल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. याबाबत विकासकाशी संपर्क साधला असता त्याने हे आरोप अमान्य केले आहेत.
या सोसायटीने पुनर्विकासासाठी ‘वर्धमान लाइफस्टाइल डेव्हलपर्स’ या विकासकाची २००३ मध्ये नियुक्ती केली. शासनाच्या नियमानुसार, प्रत्येक रहिवाशाला २२५ चौरस फुटाची सदनिका आणि २० टक्के चटईक्षेत्रफळ मोफत देण्याचे विकासकाने मान्य केले. या व्यतिरिक्त अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ हवे असल्यास रहिवाशांना खर्च सोसावा लागेल, असे विकासकाने स्पष्ट केले होते.
२००७ मध्ये आधीची इमारत पाडून प्रत्यक्षात बांधकाम सुरू झाले. प्लिंथपर्यंत बांधकाम झाले आणि शासनाने रहिवाशांना मिळणारे किमान चटईक्षेत्रफळ २२५ वरून ३०० चौरस फूट केले. त्यामुळे रहिवाशांनी विकासकाशी चर्चा सुरू केली. मात्र ही अधिसूचना निघण्याआधी करारनामा झाल्यामुळे आता तो लागू होत नाही, अशी भूमिका विकासकाने घेतली. तेथूनच रहिवाशांबरोबर वादाला सुरुवात झाली. या वादात हा प्रकल्प चांगलाच रखडला. या प्रकरणी गेल्या वर्षी विकासकाला ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. तरीही विकासक ताबा देत नाही, असा आरोप एक रहिवासी किशोर वझे यांनी केला आहे. आपल्याला १२०१ क्रमांकाची सदनिका देण्याचे विकासकाने मान्य केले होते. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी आपण रक्कमही अदा केली होती. परंतु आपली सदनिका बिल्डरने अन्य कुणाला तरी विकल्याचे वझे यांनी सांगितले. असाच प्रकार अन्य रहिवाशांबाबतही करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
‘वर्धमान लाइफस्टाइल’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश वर्धमान यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क साधला असता त्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. आपला प्रकल्प रखडण्यामागे कारणे वेगळी आहेत. आपण रहिवाशांना वाढीव चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. यासाठी आवश्यक ते ना हरकत प्रमाणपत्र मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रलंबित आहे. आपण कधीही काम थांबविले नव्हते. मात्र वाढीव चटईक्षेत्रफळाच्या मागणीमुळे प्रकल्प रखडला. जे रहिवासी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा आग्रह धरीत आहेत त्यापैकी कितीजणांनी पैसे भरले, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. थोडे रहिवासी सोडले तर सोसायटीची आपल्याविरुद्ध काहीही तक्रार नाही, असा दावाही वर्धमान यांनी केला.
