साखरेचे सतत बदलणारे दर आणि परदेशी आयातीमुळे साखरेचा साठा मोठय़ा प्रमाणात शिल्लक राहत असल्याने सहकारी साखर कारखानदारी बिकट परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे शासन, कारखानदार व शेतकरी संघटनांनी सामंजस्याची भूमिका स्वीकारली पाहिजे, असे मत लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी कारखान्याचे माजी अध्यक्ष शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केले. परदेशात साखर पाठविण्याकरिता दर्जेदार साखर निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना राज्य व केंद्र शासनाने अनुदान देऊन करमुक्तता द्यावी अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.  
लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याच्या ४३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. दिलीपराव चव्हाण, उपाध्यक्ष अॅड. बाळासाहेब जाधव, ज्येष्ठ संचालक अशोकराव पाटील, पंचायत समितीच्या सभापती वनिता कारंडे, अॅड. डी. पी. जाधव यांची उपस्थिती होती.
देसाई म्हणाले, की १२५० मेट्रिकटन गाळप क्षमता असणाऱ्या राज्यातील १५ साखर कारखान्यापैकी केवळ तीन साखर कारखान्यांनी अडीच हजार रुपयांवर दर दिला आहे. त्यात आपला कारखाना असल्याचा आपणास अभिमान वाटतो.
महाराष्ट्राला असणारी सहकाराची गौरवशाली परंपरा गेल्या १० वर्षांत नियोजनाअभावी लिलावाच्या व खासगीकरणाच्या चक्रव्यूहात सापडली आहे. राज्यातील ४० टक्के कारखाने खासगीकरणाकडे गेले आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना नियोजन व काटकसर यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा भक्कम आहे. १२५० मेट्रिकटन गाळप क्षमता असणारे साखर कारखाने चालविणे स्पध्रेच्या युगात जिकिरीचे होणार आहे. त्यासाठी उत्पन्नाचे अन्य स्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे. आपल्या कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांनी आपला १०० टक्के ऊस आपल्या कारखान्यास घालून सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, ऐन वेळच्या विषयात पश्चिम महाराष्ट्राची भौगोलिक व नैसर्गिक परिस्थिती पाहता पाऊस ही समस्या असल्याने वार्षिक सभा घेण्यासाठी नोव्हेंबपर्यंत मान्यता द्यावी तालुक्यात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांना लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या नावाने पुरस्कार देऊन गौरवण्यात यावे असे ठराव मंजूर करण्यात आले.
प्रास्ताविक डॉ. दिलीपराव चव्हाण यांनी केले. अॅड. बाळासाहेब जाधव यांनी आभार मानले.