विकासकाने करारनामा दिल्यानंतरच संमती पत्रकावर सही करण्याचे रंगारी चाळवासीयांनी ठरविले आहे. त्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अन्वये प्रकल्प लादण्याचा विकासकाचा प्रयत्न तूर्तास तरी यशस्वी होऊ शकलेला नाही. जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेली ७० टक्के रहिवाशांची संमती पत्रे म्हाडामध्ये सादर करायची आणि मग वर्षांनुवर्षे रहिवाशांना हक्काच्या घराची प्रतीक्षा करायला लावायची, असे प्रकार दक्षिण मुंबईत सर्रास सुरू असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने रविवारी प्रकाशित केले होते. या प्रकरणी रविवारीच सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात आली होती. ही सभा संपल्यानंतर संमती पत्रकावर सही करण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु विकासकाने करारनामा दिल्याशिवाय संमती पत्रकावर सह्य़ा करायच्या नाहीत, असे या चाळवासीयांनी ठरविले आहे.
संमती देण्यापूर्वी रहिवाशांनी विकासकाकडून रजिस्टर्ड करारनामा घेणे आवश्यक आहे. एकदा संमती दिली की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती रद्द होऊ शकत नाही, याचे भाडेकरूंनी भान ठेवावे, असे आवाहन मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मोहन ठोंबरे यांनी केले होते. त्यानुसार बहुसंख्या रहिवाशांनी एकत्रितपणे मागणी केल्यानंतर सभेमध्ये निर्णय घेण्यात आला.
