पश्चिम महाराष्ट्रात कोरडा दुष्काळ पडला असता जनावरांच्या दावण्याकरिता सरकार १८०० कोटींची मदत करते, तर विदर्भात ओला दुष्काळ पडल्यानंतर हेक्टरी साडेसात हजारांची मदत घोषित करण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रातील जनावरांपेक्षाही खालच्या स्तराची वागणूक विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिली जात असून, शासनाची ही भूमिका दुटप्पीपणाची आहे. झालेल्या हानीची प्रत्यक्ष पाहणी न करता कार्यालयात बसून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचे घोडे प्रशासनाने नाचवू नये. शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी २५ हजार रुपये भरपाई देण्यात यावी, याकरिता नागपूर विधिमंडळात एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेऊन विदर्भातील जनप्रतिनिधींचे गाऱ्हाणी ऐकून घ्यावी, असे मत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी व्यक्त केले.
गोंदिया जिल्ह्य़ातील झरपडा, खोबा येथील ओल्या दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर अर्जुनी मोरगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी भवनात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेन्द्र फडणवीस, आमदार नाना पटोले, आमदार राजकुमार बडोले, माजी आमदार केशव मानकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय शिवणकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, जिल्हा उपाध्यक्ष मुनाफ कुरेशी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
अतिवृष्टी व पुरामुळे पूर्व विदर्भात अत्याधिक नुकसान झाले असून, सरकारने जाहीर केलेल्या २ हजार कोटींच्या पॅकेजमधून शेतकऱ्यांना केवळ २०० कोटी मिळणार. पश्चिम महाराष्ट्रात कोरडा दुष्काळ पडला तेव्हा शासनाने १८०० कोटींवर जनावरांच्या चारा छावण्यांसाठी खर्च केले; परंतु त्या तुलनेत विदर्भातील शेतकऱ्यांवर ओल्या दुष्काळासाठी तुटपुंजी मदत जाहीर करणे म्हणजेच येथील शेतकऱ्यांना शासनदरबारी कवडीचीही किंमत नसल्याचे दाखवून दिले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी २ हजार कोटी जाहीर करून त्यात रस्ते, घरे, माणसे यांचेही नुकसान सामील करण्यात आले. कमीतकमी नुकसान दाखवा, असे छुपे आदेश यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. खतांचे व बियाण्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. दुबार, तिबार पेरणी करूनही पीक हातातून गेले. अशा स्थितीत तीन हजार अशी तुटपुंजी मदत देणे म्हणजे शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणेच होय, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले त्याची परतफेड कशी करायची, असा प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज शासनाने माफ करावे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भ असा भेदभाव सोडून गरीब शेतकऱ्यांसाठी सर्वेक्षणाचा तगादा न लावता सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणीही त्यांनी केली. जिल्ह्य़ातील खासदार व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेलांवर टीकास्त्र सोडताना तावडे म्हणाले की, देशातील वजनदार नेतेमंडळीत सुमार होणाऱ्या पटेलांना विभागीय आयुक्तांना बोलण्याकरिता केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्याकडून फोन करून घ्यावे लागतात. पटेलांनी जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचे आरोप केले. यावेळी अर्जुनी मोरगाव पंचायत समितीचे सभापती काशिम जमा कुरैशी, प्रमोद लांजेवार, विजय राठोड, परेश उजवणे, चामेश्वर गहाणे, उमाकांत ढेंगे, मदन पटले, गजानन डोंगरवार व तालुक्यातील नागरिक उपस्थित होते.
