मुंबई विद्यापीठाचे अनेक नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या, देणी थकविणाऱ्या महाविद्यालयांवर प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमाकरिता १० ते १५ टक्के वाढीव जागा भरू देण्याची मेहरबानी कशाला, असा सवाल विद्यापीठ वर्तुळात केला जात आहे. जी महाविद्यालये विद्यापीठाच्या नियमांचे पालन करतात, ज्यांनी विद्यापीठाची आर्थिक देणी थकविलेली नाहीत, अशांनाच जादा जागा भरू द्याव्या, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
विद्यापीठाने कला, वाणिज्य, विज्ञान आदी पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षांसाठी महाविद्यालयांना १० टक्के अधिकच्या जागा भरण्यास परवानगी देण्याचा नुकताच निर्णय घेतला. तसेच, स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रमांकरिता ही वाढ १५ टक्के इतकी असणार आहे. म्हणजे ज्या महाविद्यालयांमध्ये ६० विद्यार्थ्यांची एक तुकडी आहे त्यांना १५ टक्के या प्रमाणे ९ जागा अधिकच्या भरता येणार आहेत. बारावीचा निकाल चांगला लागल्याने जागा वाढवून द्याव्या, अशी मागणी जवळपास १३० महाविद्यालयांनी विद्यापीठाकडे केली होती. त्यानुसार राज्याच्या तंत्र व उच्चशिक्षण विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार महाविद्यालयांवर ही मेहरबानी करण्यात आली आहे. परंतु, अनेक बाबतीत विद्यापीठाचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या महाविद्यालयांवर ही मेहरबानी कशाला, असा सूर काही विद्यार्थी संघटनांनी लावला आहे.
विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांची मनमानी वाढली आहे, अशी सार्वत्रिक ओरड आहे. त्यात काहीसे तथ्यही आहे. विद्यापीठाचे नियम धुडकावून लावणे, मूल्यांकनाच्या कामात सहकार्य न करणे, विद्यापीठाची आर्थिक देणी थकविणे अशा अनेक बाबतीत महाविद्यालये मनमानी करीत असतात. असे असूनही विद्यापीठ कायम अशा मनमानी महाविद्यालयांना झुकते माप देत आले आहे. अशा महाविद्यालयांचे नाक दाबण्याची वेळ अनेकदा येऊनही विद्यापीठ त्याचा फायदा का घेत नाही, असा सवाल ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेने’चे (मनविसे) संतोष गांगुर्डे यांनी केला.
या शिवाय कितीतरी महाविद्यालयांनी पात्रता निकषांची पूर्तता केलेली नाही. अशा महाविद्यालयांना सरसकट जादा जागा भरू देण्यालाही गांगुर्डे यांनी विरोध केला आहे. या संदर्भात आपण विद्यापीठाला पत्र लिहीणार असून जी महाविद्यालये विद्यापीठाच्या नियमांचे पालन करतात केवळ त्यांनाच या जागा वाढवून देण्याची मागणी आपण करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
