आ. विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
केंद्र शासनाने इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण दिले. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण दिले. ओबींसीच्या या १९ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठय़ांना ओबीसी म्हणून आरक्षण द्यावे, असे मत माजी राज्यमंत्री आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केले.
गडचिरोलीचे आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांच्या निवासस्थानी रविवारी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी आमदार
डॉ. उसेंडी, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष हसनअली गिलानी, जिल्हा काँग्रेसच्या महिला अध्यक्ष भावना वानखडे, माजी नगराध्यक्ष अॅड. राम मेश्राम उपस्थित होते.
आमदार विजय वडेट्टीवार म्हणाले, छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्वप्रथम ओबींसीना आरक्षण जाहीर केले. मात्र, मराठा समाजाने ओबीसी समाजाला हिणवून त्यावेळी आरक्षण नाकारले. आता ते ओबीसी म्हणून आरक्षण मागत आहेत. मराठय़ांना ओबीसींना मिळालेल्या आरक्षणात समाविष्ट केल्यास मूळ ओबीसी समाजातील गोरगरीब, निराधार लोक उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशीही भीती आमदार वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.
ओबीसींचे आरक्षण मराठय़ांना दिल्यास मूळ ओबीसींचा वाटा प्रगतिशील मराठा समाज घेऊन जाईल. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसींचे आरक्षण लागू करू नये, अशी मागणी मी एक ओबीसी आमदार म्हणून करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठय़ांनी आजतागायत राजकारण केले, तर कुणब्यांनी शेती केली. राज्यकर्त्यांनी हमखास राज्य करावे, पण ओबीसी समाजातील शेती करणाऱ्यांना जगू द्यावे. केंद्र शासनाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले तेव्हा मराठय़ांनी या निर्णयाचा विरोध केला होता. मराठा हा पुढारलेला समाज असून अलीकडे राजकारणातही ओबीसींचे आरक्षण सुरू झाल्यापासून मराठा समाज ओबीसींचे आरक्षण मागत आहे, असाही आरोप आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केला. ओबीसींच्या १९ टक्क्यातून मराठय़ांना आरक्षण दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असाही इशारा आमदार वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
