महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत १५६(३) या फौजदारी संहितेचा गैरफायदा घेऊन अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदविले जात आहेत. नांदेड जिल्ह्य़ात जानेवारी व फेब्रुवारीत नोंदविलेले गुन्हे दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप करीत महसूल कर्मचाऱ्यांनी या कलमापासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली. ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार अशा ११-२० अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या १० गुन्ह्य़ांमध्ये गुन्हे नोंदविण्यात आले. त्या विरोधात महसूल कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना सोमवारी निवेदन दिले.
नायगाव तालुक्यात गुन्हा दाखल झाल्याच्या प्रकरणात नव्याने रुजू झालेले गटविकास अधिकारी यांनी कामाबाबत तक्रार झालेल्या ग्रामपंचायतीत एकही धनादेश दिला नव्हता. त्यांच्या कालावधीत प्राप्त तक्रारींचे काम झाले नसतानाही न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अपहार केल्याचा गुन्हा नोंदविण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत नेमून दिलेली जबाबदारी, कामाचा कालावधी याचा कुठलाही सारासार विचार न करता निर्दोष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे तक्रारदारांनी अर्जात नमूद केल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. मुखेड तालुक्यातील परिवेक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी, लोहा तालुक्यातील तहसीलदार व सहतालुका कृषी अधिकारी यांसह विविध ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना १५६(३) कलमान्वये गुंतविले जात आहे. या अनुषंगाने तातडीने कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत होणाऱ्या संपूर्ण कामावर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असे तहसीलदार व इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. महसूल राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. भारत कदम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या अनुषंगाने निवेदन दिले.
