गोंदिया जिल्हा परिषद बंद मोहीम संकटात!

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. यशवंत गेडाम यांच्यावर भ्रष्ट कारभाराचा आरोप ठेवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी दोनदा सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना केली, मात्र कोणतीच कारवाई न झाल्याने २३ नोव्हेंबरला जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी सीईओंच्या कक्षाला कुलूप लावून चार दिवसानंतर जिल्हा परिषदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा इशारा दिला. या विरोधात सीईओंनी पोलिसात तक्रार दाखल केल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह इतर ७-८ पदाधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्याने ९ पदाधिकारी अडचणीत आले असून ‘झेडपी बंद’ मोहीम संकटात तर येणार नाही ना, अशा चर्चाना पेव फुटले आहे.
जिल्हा परिषदेत एक वर्षांपूर्वी रुजू झालेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. यशवंत गेडाम यांनी पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय न ठेवता नियमबाह्य़ कामे करण्यास सुरुवात केली. विभाग प्रमुखांवर दबाव टाकून कामे करून घेणे, नोकर भरतीत भ्रष्टाचार, स्वत:च्या शासकीय बंगल्यावर केलेला कोटय़वधींचा खर्च आदी आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले. सीईओंच्या मनमानी कारभारामुळे सत्ताधारी भाजपची चांगली प्रतिमा डागाळत असल्याने व आगामी काळात जनतेची कामे करायची कशी, या प्रश्नातून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नेतराम कटरे, उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल आदी सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर येथे आयुक्तांची भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली.
दरम्यान, चौकशी झाली मात्र त्याव्यतिरिक्त सीईओंवर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी कारवाई न झाल्यास जिल्हा परिषद बंद पाडण्याचा इशाराही दिला, मात्र त्यानंतरही कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे २३ नोव्हेंबरला दुपारी चार वाजता सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी सीईओंच्या कक्षाला कुलूप लावले व येत्या चार दिवसात कारवाई न झाल्यास संपूर्ण जिल्हा परिषदेचे कामकाज बंद पाडणार असल्याचा इशाराही दिला होता, पण सीईओंनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नेतराम कटरे, उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, सभापती विजय रहांगडाले, श्रावण राणा, संगीता दोनोडे, जिल्हा परिषद सदस्य मदन पटले, पंचम बिसेन, मोरेश्वर कटरे, विष्णूपंत िबझाडे यांची तक्रार केल्याने पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारची दखल घेऊन या पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला. विशेष बाब म्हणजे, ज्यावेळी सीईओंच्या पक्षाला कुलूप ठोकण्यात आले त्यावेळी या ९ पदाधिकाऱ्यांसह इतरही पदाधिकारी जातीने उपस्थित होते, पण त्यांची सीईओंनी दखल का घेतली नाही, हा चच्रेचा विषय झाला असून या प्रकरणाने सत्ताधारी पक्षाने पुकारलेल्या झेडपी बंद मोहिमेला फटका तर बसणार नाही, अशी शंकाही या निमित्ताने निर्माण झाली आहे. असे असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्य़ाच्या विकासासाठी व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनासाठी सीईओंना हटविणारच, असा पवित्रा सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याने ही लढाई आरपारची होणार की, आता एका पक्षाकडून काही नमती भूमिका घेतली जाणार ,याकडे जिल्ह्य़ातील नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे.