अवघे जेमतेम १३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या उल्हासनगरमधील तब्बल सात लाख लोकसंख्येस पुरेशा नागरी सुविधांची हमी देणाऱ्या नव्या विकास आराखडय़ाचे चित्र कागदावर जरी मनोहर दिसत असले तरी त्याची प्रत्यक्षात कितपत अंमलबजावणी होईल, याबाबत शहरातील जाणकारांच्या मनात शंका आहेत. लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता असणाऱ्या राज्यातील काही मोजक्या शहरांमध्ये गणना होणाऱ्या उल्हासनगरच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी आगामी विकास आराखडय़ात क्लस्टर्ड डेव्हलमेंटची शिफारस करण्यात आली आहे.
४ एप्रिल रोजी शासनाने उल्हासनगर शहरासाठी २०१० ते २०३५ या कालावधीसाठीचा विकास आराखडा प्रसिद्ध केला. या आराखडय़ाबाबत नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. एका महिन्यात या नव्या विकास आराखडय़ासंदर्भात तब्बल ३० हजार हरकती आणि सूचना नोंदविण्यात आल्या असून ११ जून पासून नेमण्यात आलेल्या समितीमार्फत त्यांची सुनावणी सुरू झाली आहे. त्यात शासनाने नेमलेले चार अधिकारी असून महापालिकेच्या स्थायी समितीतील दोन सदस्यांचा समावेश आहे. सरकारी कामाचे स्वरूप आणि गती पाहता या सुनावणीलाच बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
असा आहे आराखडा..
या नव्या विकास आराखडय़ानुसार पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ विकसित करताना बांधकाम व्यावसायिकास त्यातील २० टक्के जागा महापालिकेस सुविधा भूखंड म्हणून द्यावी लागणार आहे. तसेच आठ हजार अथवा त्यापेक्षा अधिक चौरस मीटर जागा विकसित करताना त्यातील ३० टक्के जागा सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवावी लागणार आहे. महापालिकेने महासभेत ठराव करून या मूळ तरतुदींमध्ये तीन हजार चौरस मीटर जागाही विकसित करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला असून त्यासाठीसुद्धा २० टक्के सुविधा भूखंड महापालिकेकडे सुपूर्द करावा लागेल.
बहुमजली टॉवर्सचे स्वप्न
सध्या उल्हासनगरमध्ये कमाल २५ मीटर म्हणजेच आठ मजली इमारतींनाच परवानगी आहे. नव्या विकास आराखडय़ात मात्र ही मर्यादा तिपटीने वाढवून ९१ मीटर करण्यात आली आहे. त्यामुळे उल्हासनगरमध्ये ३३ मजल्यांचे टॉवर उभे राहू शकतील. तसेच या आराखडय़ात शहरात शंभर ते १२० फुटी रस्ते प्रस्तावित आहेत. या विकास आराखडय़ाची पूर्ण अंमलबजावणी झाली तर उल्हासनगरमध्ये एकही अनधिकृत बांधकाम नसेल आणि तरीही विस्तीर्ण रस्ते, पुरेशी उद्याने आणि मनोरंजन केंद्रे असतील. थोडक्यात नवा विकास आराखडा म्हणजे उल्हासनगरच्या विकासाचे एक सुंदर स्वप्न आहे.
व्यावहारिक अडचणींचे वास्तव
अनधिकृत बांधकामांची दाटीवाटी असणाऱ्या उल्हासनगरला नागरी शिस्त लावण्यासाठी अशा विकास आराखडय़ाशिवाय अन्य कोणताही पर्याय दिसत नसला तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यात मात्र ढोबळपणे अनेक व्यावहारिक अडचणी दिसून येतात. एकतर अशा प्रकारे समूह विकास योजनेत त्या क्षेत्रातील किमान ७० टक्के नागरिकांची मान्यता असणे आवश्यक आहे. सध्या मालकी तत्त्वावर राहणाऱ्या नागरिकांना या विकास योजनेतून फारसे लाभ मिळणार असल्याने ते या योजनेस विरोध करण्याची शक्यता आहे. सध्या उल्हासनगरमध्ये विकास कामांसाठी भूखंड राखीव नाहीत. नव्या विकास आराखडय़ात बिनदिक्कतपणे नागरी वस्त्यांच्या जागी आरक्षणे दाखविण्यात आली आहेत. त्यातील काही आरक्षणे चक्क जुन्या बराकींवर आहेत. या विकास आराखडय़ानुसार यापुढे उल्हासनगरमध्ये कुणालाही आपल्या इमारतीचा व्यक्तिगत विकास करता येणार नाही. त्यामुळे एकूणच क्लस्टर्ड डेव्हलपमेंटच्या तत्त्वाने रेखाटलेला विकास आराखडा उल्हासनगरवासीयांसाठी एक नवे मृगजळ ठरण्याचीच अधिक शक्यता आहे.