गोंदिया जिल्ह्य़ातील सव्वाशेवर ग्रामपंचायतींनी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी करवसुली केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे ग्रामविकासाला खीळ बसण्याची चिन्हे आहेत.  
 स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विकासाचा डोलारा त्या संस्थेला प्राप्त होणाऱ्या कराच्या मिळकतीवर अवलंबून असतो. याशिवाय, करवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण केल्यावर शासकीय योजनांचा फायदासुद्धा या संस्थांना होतो; परंतु २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत गोंदिया जिल्ह्य़ातील सव्वाशेवर ग्रामपंचायतींनी ६० टक्क्यापेक्षा कमी करवसुली केली आहे. या कर थकबाकीला पंचायत विभागाचे प्रशासनाचे ढिसाळ नियोजन आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा कामचुकारपणा कारणीभूत असल्याचे दिसत आहे. या जिल्ह्य़ातील जवळपास १५० ग्रामपंचायती या कर वसुलीसंदर्भात अपयशी ठरल्या आहेत. यात गोंदिया तालुक्यातील १०८ पकी १९, तिरोडा तालुक्यातील ९५ पकी ३८, सालेकसा तालुक्यातील ४३ पकी १०, देवरी तालुक्यातील ५६ पकी २७, गोरेगाव तालुक्यातील ५६ पकी २३, सडक-अर्जुनी तालुक्यातील ६३ पकी २०, तर अर्जुनी-मोर तालुक्यातील ७१ पैकी २० ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत करवसुली हा मुख्य आर्थिक कणा मानला जातो. ७५ टक्केपेक्षा अधिक करवसुली झाल्यास शासन स्तरावरून विकासकामांसाठी निधी येत असतो, परंतु या ११६ ग्रामपंचायतींची करवसुली ही ६० टक्केपेक्षा कमी असल्याने जिल्हा प्रशासनाकडूनही या ग्रामपंचायतींच्या विकासा संदर्भात दुर्लक्ष होत आहे. याचा परिणाम या ग्रामपंचायती अंतर्गत येणाऱ्या गावांवर देखील होत आहे. करवसुली संदर्भात संबंधित प्रशासन केवळ नागरिकांवर दोषारोप करीत आहे; परंतु याला जबाबदार संबंधित प्रशासन आहे. करवसुली संदर्भात अधिकारी वा कर्मचारी उदासीन असल्याचे चित्र आहे.