गोंदियाला मानवनिर्मित पुराचा धोका!

आतापर्यंत गोंदिया पुरापासून संरक्षित असणारे शहर समजले जात होते. मात्र, गेल्या ५-१० वर्षांत ज्या ज्या वेळी अतिवृष्टी झाली त्या त्या वेळी गोंदियात पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्याने शहरातील निम्म्या लोकसंख्येला त्रास सहन करावा लागला आहे. यासाठी स्थानिक नगरपालिका प्रशासनाबरोबरच शहरातील नागरिकही जबाबदार आहेत.
हे शहर कुठल्याही नदीच्या काठावर वसलेले नसताना या शहरातील नाले असलेले भाग जलमय होतात. सोमवारी रात्री १ वाजेपासून पडलेल्या पावसाने शहरात कहर केला. िरग रोड, गजानन कॉलनी, लक्ष्मीनगर, गौरीनगर, बँक कॉलनी, रेलटोली, छोटा गोंदिया परिसरातील सखल भागातील अनेक वसाहतीत पाणी शिरल्याने लोकांची त्रेधातिरपीट उडाली. संपूर्ण रात्र जागून काढावी लागली. यामागे कुठली कारणे आहेत, याची जाणीव असूनही स्थानिक प्रशासन कुठेही लक्ष द्यायला तयार नाही, ही शोकांतिका आहे. शहराचा विकास झाला त्याप्रमाणे शेतजमिनीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या शेतातील बांध्या पाणी अडवत होते. सिंचनासाठी बांधलेले तलाव त्या पाणलोट क्षेत्रातील पाणी साठवून ठेवायचे. मात्र, आता जेथे तेथे लेआऊटची पाटी झळकते. शहरातील मुरमाचे रस्ते आता कुठे सिमेंटचे, तर कुठे डांबरी झाले. या रस्त्यांवरून पडणारा पाऊस जमिनीत झिरपण्याऐवजी नाल्यातून वाहतो. मात्र, या नाल्यासुद्धा अतिक्रमणामुळे अरुंद झाल्या. पावसाचे पाणी वाहून नेणारे नाले भूमाफियांच्या घशाखाली कुठे लुप्त झाले, तर कुठे अरुंद झाले. सूर्याटोला परिसरात तर एका इसमाने चक्क पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यावर तीन मजली इमारतच उभी केली आहे. नगरपालिकेला नाल्या असूनही कुठलीच कार्यवाही करता न आल्याने ठिकठिकाणी पाणी वाहून नेणारे नाले गायब होत आहेत. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण झाल्याने ते साचून लोकांच्या घरात शिरत आहे.
चार वर्षांआधी अतिवृष्टीने गोंदिया शहर असेच जलमय झाले होते. त्या अनुभवातून गोंदिया नगरपालिकेने कुठलाच बोध घेतला नाही. यावर्षीही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सुदैवाने अद्याप कुठली अप्रिय घटना घडलेली नाही. या मानवनिर्मित पूरपरिस्थिती नगरपालिकेला सहज नियंत्रित करता येऊ शकते. यासाठी खरी गरज आहे ते काम करण्याची. पावसाचे पाणी वाहून गेल्यावर नाल्यावर ज्या लोकांनी अतिक्रमणे केली आहेत ती मुक्त करणे काळाची गरज आहे. अन्यथा, दरवर्षी हा त्रास कायमस्वरूपी राहणार आहे. किमान यावेळी तरी नगरपालिकेने नोंद घ्यावी, अशी मागणी सर्वच स्तरावरून केली जात आहे.