गोंदिया पालिकेच्या शासकीय अनुदानावरही गंडांतर
नगर पालिकेला विविध करांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते व त्या निधीतून विकास कामे होतात, मात्र कर वसुलीतच पालिका प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे आज पालिकेचा थकित कर दहा कोटी रुपयांवर गेला आहे. परिणामी, पालिकेला येणारे शासकीय अनुदानावर सुद्धा गडांतर आले आहे.
कराच्या माध्यमातून प्राप्ती नगण्य असल्याने शहरातील नळयोजनेवरील वीज बिलाचे देयक देण्यास पालिका असमर्थ ठरली होती. परिणामी, पालिकेने डिसेंबर महिन्यात मालमत्ता जप्ती मोहीम सुरू केली, मात्र २ महिन्याचा कालावधी लोटला तरी एकही कारवाई नाही, तर डिसेंबर ते जानेवारी या २ महिन्यात केवळ १ कोटी २० लाखाची वसुली पालिकेने केली. त्यामुळे कर वसुलीत पालिकाच थकली, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. पालिकेचा वाढत्या खर्चाच्या बरोबरीनेच पालिकेच्या थकित कराच्या वसुलीची रक्कम वाढत जाऊन तब्बल दहा कोटीच्या घरात गेली. कर वसुलीसंदर्भात पालिका प्रशासन केवळ थातूरमातूर उपाययोजना वा मोहिमा राबवून वेळकाढूपणा करीत असल्याचे दिसते. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक, अशी अवस्था झाल्याने पालिका प्रशासनावर अनेकदा नामुष्कीची वेळही आली. सोबत शासनाच्या अनुदानापासूनही मुकावे लागले.
दरम्यानच्या काळात कर वसुलीसंदर्भात अनेकदा मोहिमा हाती घेतल्या, मात्र या मोहिमा कधी धनदांडग्या व्यापाऱ्यांच्या, तर कधी राजकीय दबावाला बळी पडल्या. काही महिन्यापूर्वी मुख्याधिकारी म्हणून रुजू झालेल्या सुमंत मोरे यांनी कर वसुलीची मोहीम धडाक्यात सुरू केली. मालमत्ता जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी थकित कर भरण्याचे आवाहन केले गेले. त्यानंतर प्रत्यक्ष कर वसुलीच्या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली, मात्र गेल्या दीड महिन्यात केवळ दोन वेळ एक-दोन दिवस मोहीम राबविण्यात आली. या २ महिन्याच्या काळात केवळ १ कोटी २० लाखावर समाधान मानावे लागले आहे. मोहीम सुरू झाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात ४५ लाख रुपयांची वसुली झाली. जानेवारीत ४४ लाख रुपये रोख व २४ लाख रुपयांचे धनादेश, असे ७९ लाख रुपये, सरासरी २ महिन्यात १ कोटी २० लाख रुपयांची पालिकेने वसुली केली आहे. थकित कराच्या तुलनेत मात्र ही वसुली शून्य आहे, तर थकित कर ८ कोटीच्या घरात आहे.
सर्वसामान्य नागरिक पालिकेचा कर नियमित भरत असला तरी, शहरातील मोठा प्रस्थांकडेच मोठय़ा प्रमाणात थकित कर असल्याचे पालिकेची आकडेवारी सांगते. विशेष म्हणजे, पालिकेने ‘मालमत्ता जप्ती’ चा इशारा दिल्यावरही हे करदाते पालिकेच्या इशाऱ्याला घाबरत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे पालिकेने जरी युद्धास्तरावर ‘मालमत्ता जप्ती’ मोहीम सुरू केली असली तरी, अर्धी वसुलीही झाली नसल्याने ही मोहीमच अपयशी ठरली आहे. परिणामी, भविष्यात पालिकेच्या थकित कराची रक्कम वाढतच जाणार आहे. विशेष म्हणजे, मालमत्ता जप्ती मोहिमेतंर्गत गेल्या दोन महिन्यात एकही कारवाई पालिकेने केलेली नाही. यासंदर्भात पालिकेचे अधिकारी म्हणतात, मोहिमेदरम्यान थकित करदात्यांनी जप्तीची वेळच आपल्यावर येऊ दिली नाही. जप्तीपथक पोहोचताच करदाते कराचा भरणा करीत आहेत. मग प्रश्न पडतो की, करदाते जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी सढळ हाताने कर जमा करीत आहेत, तर आजही थकबाकी दहा कोटीच्या घरात का आहे? त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांचे हे म्हणणे म्हणजे आपल्याच हाताने आपलीच पाठ थोपटण्याचा प्रकार आहे. हीच पालिकेसाठी आणि पर्यायाने शहर विकासासाठीही चिंतेची बाब आहे.
