राज्य शासनाने तालुका पातळीवरील ग्रामपंचायतींना मिनी नगरपालिका अर्थात, नगरपंचायतींचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असून शासनाने नगरपंचायतीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यामुळे इच्छुकांनी तालुका मुख्यालयातून आपले मत दुसरीकडे नोंदविण्याकरिता धडपड चालविली आहे.  
जिल्हा परिषद क्षेत्राच्या आरक्षणाची महिनाभरापूर्वी सोडत काढण्यात आली. पूर्वीच्या ५२ क्षेत्रांमध्ये एका क्षेत्राची वाढ करण्यात आल्यामुळे आता ५३ जिल्हा परिषद क्षेत्रे तयार झाली. राज्य शासनाने वर्षभरापूर्वी तालुकास्तरावरील गावे स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्यांना मिनी नगरपालिका म्हणजेच नगरपंचायतींचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी पंधरा दिवसांपूर्वी सुरू झाली. गोरेगाव, सालेकसा, अर्जुनी मोरगाव, आमगाव आणि देवरी येथील ग्रामपंचायतींवर तहसीलदारांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. संबंधित पंचायत समिती क्षेत्रातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे निर्देशही ग्रामविकास मंत्रालयाने बजावले. त्यासंदर्भात त्यांचे म्हणणे जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सादर केले. जिल्हाधिकारी तो अहवाल मंत्रालयाकडे पाठविणार आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक अवघ्या चार ते पाच महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. आरक्षणही जाहीर झाले. नगरपंचायतीत मतदान असणाऱ्या व्यक्तींना नगर पंचायत आणि विधानसभा, लोकसभा निवडणुकात भाग्य अजमावता येणार आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांपासून मुकावे लागणार आहे. शासनाच्या ऐनवेळी घेतलेल्या या निर्णयामुळे या निवडणुका लढू इच्छिणाऱ्यांना चांगलाच घाम फुटला असून त्यांनी आपली मतदार म्हणून दुसरीकडे नोंदणी करण्याची धडपड सुरू केली. त्यामुळे आमगाव येथील सध्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय शिवणकर, आमगाव पंचायत समिती सभापती हरिहर मानकर, इंदिरा सेठिया, देवरी येथील प्रमोद संगीडवार, लल्लन तिवारी, जिल्हा परिषद सदस्य राजेश चांदेवार, पार्वता चांदेवार, अर्जुनी मोरगाव येथील नवीन नशिने, विजय कापगते, डॉ. वल्लभ भुतडा, भागवत नाकाडे, गोरेगाव येथील आशीष बारेवार, जगदीश येरोला, सुरेश चन्ने, आनंद चंद्रिकापुरे, मलेशाम येरोला, हौसलाल रहांगडाले, सालेकसा येथील सोहन क्षीरसागर, दुर्गा तिराले आदींची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. या सर्वानीच मतदार यादीतील नाव कापून सोईस्कर दुसरीकडे समाविष्ट करण्याकरिता तहसील कार्यालयाकडे धाव घेतली आहे. गट, गणांची पुनर्रचना, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती आरक्षणाची सोडत काही दिवसांपूर्वीच काढण्यात आली. त्यानंतर नगरपंचायतीचे आदेश धडकले. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती क्षेत्रातून तालुक्याची ठिकाणे वगळण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा त्या क्षेत्रांची पुनर्रचना करण्यात येणार, अशी चर्चा आहे. यासंदर्भात निवडणूक विभागाकडे सध्या कसल्याही प्रकारची माहिती नसल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांत संभ्रम निर्माण झालेला आहे.