पॅकेज घोषणेमुळे गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या रेंगाळलेल्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी ११९९ कोटी ६० लाख  रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लागण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. भंडारा जिल्ह्य़ातील गोसीखुर्द या राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे १९८८ पासून कायम आहे. प्रकल्पासाठी २०० गावे उठविण्यात आली असून ,पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत तीन पिढय़ांचे आयुष्य बरबाद करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या लढय़ाला मिळालेले हे पहिले यश समजले जात असून गोसीखुर्द  प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे संयोजक विलास भोंगाडे यांनी पॅकेजच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे.
भूसंपादनाची सरकारी प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी-घरेदारे देणाऱ्या कुटुंबांचे सुरू असलेले हाल गेली तीन दशके कायम असून, प्रकल्पग्रस्तांच्या लढय़ांनी सरकारलाही अक्षरश: मेटाकुटीला आणले आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी गोसीखुर्दला भेट देण्याचे वचन पाळून मंगळवारी दौरा केला आणि घसघशीत पॅकेजची भेट प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात टाकली. या पॅकेजला अद्याप मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळालेली नाही. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच पॅकेजचा लाभ प्रत्यक्षात हाती पडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. तोवर प्रकल्पग्रस्तांच्या नशिबी वाट पाहणे आले आहे, अशी प्रतिक्रिया विलास भोंगाडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
ऐतिहासिक राजीव टेकडीच्या साक्षीने मुख्यमंत्र्यांनी पॅकेजची घोषणा करून प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला. येणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या रणनितीत चपखल बसणारी ही खेळी आहे. १९८८ साली प्रकल्पाचे भूमिपूजन तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. त्यावेळी ३७२ कोटी रुपये किंमत असलेला गोसीखुर्द अजूनही पूर्णत्वाचे मार्ग शोधत असून याची किंमत आता १४ हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. बांधकामाचा संथ वेग आणि कंत्राटदारांचा असहकार पाहता प्रकल्प कायम पूर्ण होईपर्यंत ही किंमत २० हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचेल, अशी अटकळ बांधण्यात आली आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व्यवस्थित होत नसल्याची कबुली देत महाराष्ट्र सरकारचे ‘आधी पुनर्वसन नंतर धरण’ हे धोरण फसल्याची कबुली मंगळवारच्या कार्यक्रमात दिली. जमिनीच्या रुपात पोटाची भाकर, अब्रू झाकणारं घर ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी दिले त्यांना घोटभर पाण्यासाठी दारोदारी फिरण्याची वेळ पुनर्वसनाची कामे रखडल्याने आली आहे, याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना झाल्याचे चित्र यामुळे निर्माण झाले आहे.
गोसीखुर्द प्रकल्पात २०० गावे अंशत: किंवा पूर्णत: बुडाली आहेत. ही गावे म्हणजे छोटेखानी आदिवासी पाडे किंवा टोले नाही. दोन-दोन हजारांची वस्ती असलेली ही गावे उजाड झाली आहेत. या गावांच्या पुनर्वसनासाठी २०१० साली अवघे १५२ कोटींचे तोंडाला पाने पुसणारे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते.  धरण बांधकामाचे नियोजन, भू-संपादन, पुनर्वसन योजनांची अंमलबजावणी, स्थलांतरण नियोनातील अक्षम्य त्रुटी आणि विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी पैसा उपलब्ध करून देण्यात होत असलेली दिरंगाई यामुळे प्रकल्पग्रस्तांपुढे समस्यांचे डोंगर उभे झाले आहेत. घाटउमरी, मेंढा, पाथरी, मालची, पेंढरी, गाडेघाट, गोसीखुर्द गावच्या शिवारातील जमिनी, पारीसाठी, मातीभरणासाठी, वसाहतीसाठी बळजबरीने सरकारने संपादित केल्या. त्यावेळी १० हजार रुपये एकरी भाव देऊन सरकारने गाडा पुढे रेटला. मात्र, पुनर्वसनाच्या कामाला दुय्यम स्थान देण्यात आल्याने स्थलांतरणाचे प्रश्न जैसे थे राहिले. गोसीखुर्दचा पहिला उठाव १९९९ साली झाला. त्यावेळी प्रशासन आणि प्रकल्पग्रस्तांचा पहिला संघर्ष झडला. प्रकल्पग्रस्तांसाठी गावठाणांचा शोध सुरू झाला. आजही हा शोध सुरू आहे. एव्हाना स्मशानघाटासाठीसुद्धा लोकांना जागा मिळालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे, याकडे भोंगाडे यांनी लक्ष वेधले आहे.