गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या निविदांमधील कोटय़वधीच्या गैरव्यवहारांवरून केंद्र-राज्य सरकारला नोटीस

विदर्भाच्या सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या निविदांच्या किमती वाढवून हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याने या प्रकल्पाच्या कामाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला दाखलपूर्व नोटीस जारी केली आहे.
विदर्भातील सिंचनक्षमतेचा विकास करण्याच्या नावावर सरकारी अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून कंत्राटदारांच्या संगनमताने कोटय़वधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी हडप केला. शेतीचा दर्जा सुधारण्याच्या नावावर राज्य सरकार आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारी खजिना हजारो कोटी रुपयांनी रिता केला, मात्र शेतकऱ्यांना पाण्याचा थेंबही मिळाला नाही, असा आरोप ‘जनमंच’ या सामाजिक संस्थेने या जनहित याचिकेत केला आहे. विदर्भ राज्याच्या निर्मितीपासून त्याचा विशेषत: सिंचनाच्या क्षेत्रात निर्माण झालेला अनुशेष आणि तो निवारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नात निधीचा झालेला अपहार यांचा त्यांनी याचिकेत आढावा घेतला आहे. त्यातही विशेषत: महत्त्वाकांक्षी गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या कामांचा खर्च कसा वाढवण्यात आला याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने गोसीखुर्द हा राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प जाहीर केला आणि त्याचा ९० टक्के खर्च केंद्र सरकार करणार होते. अडीच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे त्याचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी भंडारा जिल्ह्य़ात वैनगंगा नदीवर ११.३५ किलोमीटर लांबीचे मातीचे धरण बांधले जावयाचे आहे. १९८४ साली सुरू झालेला हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण व्हायचाअसून, त्याची किंमत अनेकदा वाढवण्यात आली. १९८२ साली ३७२ कोटी रुपये प्रस्तावित खर्चाच्या या प्रकल्पाची २००८ साली ठरवलेली सुधारित किंमत ७७७७.८५ कोटी रुपये इतकी प्रचंड वाढली आहे. इतकेच नव्हे, तर ही किंमत १३ हजार कोटी रुपये इतकी वाढवण्याचा नवा प्रस्ताव असल्याचेही वृत्तपत्रांत प्रकाशित झाले आहे.
विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने (व्हीआयडीसी) २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांसाठी या प्रकल्पाच्या अंदाजे खर्चाची जी कागदपत्रे विधिमंडळासमोर ठेवली, त्यानुसार ३१ मार्च २०११ पर्यंत या प्रकल्पावर ६ हजार ६०९ कोटी ६४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. मार्च २०११ पर्यंत १५८२ हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष सिंचनाखाली आणण्यात आली. एकूण खर्चाच्या सुमारे ८५ टक्के रक्कम खर्च झाली असताना उद्दिष्टाच्या फक्त १३.५ टक्के क्षेत्रावर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात सिंचनाखाली आलेली जमीन तर उद्दिष्टाच्या फक्त ०.६३ टक्के इतकीच आहे. या आकडेवारीनुसार, एक हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा खर्च कोटय़वधी रुपये होत आहे. प्रत्यक्षात केंद्रीय जल आयोगाच्या निकषांनुसार त्याने काही लाखांची मर्यादा ओलांडायला नको, असे याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकल्पात भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन आणि निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याच्या आरोपांमुळे राज्य सरकारने वडनेरे समिती व नंतर मेंदिगिरी समिती अशा दोन समित्या नेमल्या. त्यांच्या अहवालांचा उल्लेख करून हे आरोप कसे सिद्ध होतात हेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
या प्रकल्पासाठी बोलावण्यात आलेल्या (१ कोटी रुपयांहून अधिकच्या) १३७ मोठय़ा निविदांचा सखोल तपास केला असता, त्यापैकी फक्त ३७ निविदा शासकीय निकषांनुसार आढळल्या. इतर ९० निविदांमध्ये नियम व निकषांचा भंग करून अंदाजे खर्चाची रक्कम वाढवण्यात आली. आधीच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट केलेल्या विविध करांच्या किमती पुन्हा जोडून या रकमा वाढवण्यात आल्याचे वडनेरे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. निविदांच्या तरतुदींशी विसंगत रितीने कंत्राटदारांना अग्रिम रक्कम देण्यात आली, त्यापूर्वी कामाच्या दर्जाची तपासणी करण्यात आली नाही, बहुतांश निविदांमध्ये मूळ खर्चापेक्षा १५ ते ४० टक्के रक्कम वाढवण्यात आली अशा प्रक्रियात्मक बाबीतील अनियमिततांचाही त्यात उल्लेख करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.
गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या काँक्रिटीकरणानंतर त्यात भेगा पडल्यामुळे या कामाच्या दर्जाची तपासणी करण्यासाठी एच.टी. मेंदिगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सातजणांची तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली. कालव्याच्या कामासाठी निकृष्ट दर्जाचे काँक्रीट वापरल्यामुळे त्याची ताकद कमी झाली, अपुरे व अयोग्य काँक्रीट भरल्यामुळे काँक्रीट लायनिंगचा दर्जा घसरला, यासह अनेक निरीक्षणे या समितीने नोंदवली. हे काम इतके निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे, की त्याची दुरुस्ती करता येऊ शकत नाही असे मत समितीने नोंदवल्यामुळे सरकारला काँक्रीट लायनिंगचे काम पुन्हा करण्याचा आदेश द्यावा लागला. महालेखाकारांनी तसेच केंद्रीय जल आयोगाच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या अहवालात डाव्या कालव्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाकडे निर्देश केला आहे. या समितीच्या अहवालानंतर दोन वर्षे उलटली तरी कालव्याच्या पुनर्बाधणीचे काम सुरू आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
ही सर्व वस्तुस्थिती विचारात घेता, गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या कामातील गैरव्यवहारांची सीबीआय किंवा एखाद्या निष्पक्ष तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत, या गैरव्यवहारांमुळे झालेल्या नुकसानाची रक्कम सरकार आणि व्हीआयडीसीच्या दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी, दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे आणि या सर्व कामांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीकरवी अंकेक्षण करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर तीन आठवडय़ात बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. प्रताप हरदास व न्या. मदन तहलियानी यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच सिंचन आणि गृह विभागांचे सचिव आणि व्हीआयडीसीचे अध्यक्ष या प्रतिवादींच्या नावे काढली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी मांडली. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. एस.के. मिश्रा, तर राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी नोटीस स्वीकारली.