विकासकाच्या फायद्यासाठी म्हाडावासीयांच्या क्षेत्रफळावरच शासनाचा डल्ला?

म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाची पुरती वाट लावण्याचा एकमेव उद्योग आखण्यात आला आहे का, अशी शंका यावी या दिशेने शासनाने नवे सुधारीत धोरण आखल्याचे कळते. विकासकाकडून घरे मिळविण्याच्या हट्टापायी या धोरणात सामान्य म्हाडावासीयांच्या क्षेत्रफळातच कपात करण्यात आल्याचे कळते. सामान्य म्हाडावासीयांना ३०० ते ३५० चौरस फुटाचेच घर देऊन त्यांना बेकायदा झोपडी बांधूनही २६९ चौरस फुटाची बिदागी मिळविणाऱ्यांच्या यादीत नेऊन बसविण्यात आले आहे.
म्हाडाच्या ५६ वसाहतींपैकी बहुतांश वसाहती गेल्या दोन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. म्हाडा वसाहतीसाठी असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मध्ये सुधारणा करावयाची असल्याचे कारण पुढे करीत हा पुनर्विकास थांबविण्यात आला आहे. सप्टेंबर २०१० पासून एकही फाईल निकालात निघालेली नाही. त्यामुळे भाडय़ाच्या घरात राहून रहिवासी घाबरले आहेत तर भाडे देऊन विकासक थकले आहेत. विकासकाकडून यापुढे घरे बांधून घेण्याची अट्टाहास शासनाने पुढे रेटला आहे. सामान्यांसाठी घरे उत्पन्न करून देण्याचा उदात्त हेतू यासाठी पुढे केला जात आहे. परंतु या धोरणामुळे म्हाडा वसाहतीतील एकटय़ा इमारतीचा पुनर्विकास होणे कठिण असल्याची वस्तुस्थिती आहे. तसे असतानाच आता ही अट पुढे रेटण्यासाठी म्हाडावासीयांच्या क्षेत्रफळावरच गदा आणण्याचा विचार केला जात आहे. तसे झाल्यास समस्त म्हाडावासीयांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरणार आहे.  
म्हाडावासीयांसाठी शासनाने धोरण जाहीर केले तेव्हा ३३ (५) या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पुनर्विकासासाठी प्रिमिअम भरून वा घरे असे दोन पर्याय उपलब्ध होते. परंतु म्हाडाने स्वत: ठराव करून फक्त घरे स्वीकारली जातील, असे स्पष्ट केले. मात्र त्यासाठी डीसी रूलमध्ये काहीही बदल केला नाही. यापूर्वी शिवाजी नगर, वरळी तसेच मुलुंड पीएमजीपी यांसारखे अनेक प्रस्ताव प्रिमिअम आकारून मंजूर केले आहेत. म्हाडाच्या या भूमिकेविरोधात नेहरू नगर येथील एक रहिवासी अरुण पाटील न्यायालयात गेले आहेत. संबधित याचिकेचा निकाल प्रलंबित आहे. आता पुन्हा डीसी रूलमध्ये बदल करून विकासकांच्या फायद्यासाठी रहिवाशांच्या क्षेत्रफळावरच डल्ला मारला जात आहे. म्हाडा वसाहतीतील अत्यल्प उत्पन्न, अल्प, मध्यम घटासाठी म्हाडानेच ३०० चौरस फूट, ४८४ चौरस फूट आणि ६०० फूट अशी मर्यादा आखली होती. आता या क्षेत्रफळात आणखी कपात करण्याचे सुतोवाच नव्या धोरणात असल्याचे कळते.
धोरणातील घोळ
२००८ – नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर – पण म्हाडा वसाहतींचा उल्लेखच नाही.
२००९ – म्हाडासाठी सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) जारी.
२००९ – म्हाडाचे स्वत:चे काही ठराव (ज्यांच्या वैधतेविषयी संभ्रम)
२०१० – अत्यल्प, अल्प, मध्यम व उच्च गटासाठी अनुक्रमे ३००, ४८४, ६००, ८०० चौरस फुटाची मर्यादा.
सप्टेंबर २०१० – शुल्काऐवजी विकासकांकडून फक्त घरे घेण्याचा फतवा.
२०११-१२ – टिटबिटचा पुन्हा घोळ
सामान्य रहिवाशांसाठी म्हाडाने यापूर्वी जी ४८४ चौरस फुटाची मर्यादा आखून दिली आहे. ती कायम ठेवावीच लागेल. आम्ही ते होऊ देणार नाही. म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या मनमानीचा फटका रहिवाशांना बसू देणार नाही
    ’ विनोद तावडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद.