आर्थिक अडचणीत आलेल्या महापालिकेला प्रशासनाने अर्थसंकल्पात कसेबसे सावरून धरलेले असताना स्थायी समितीही आता वास्तवाचा विचार करणार की महापौरांना ५ कोटी रूपयांचा विकास निधी देत अन्य पदाधिकाऱ्यांसाठीही स्वतंत्र निधी ठेवत अंमलात येण्याआधीच अर्थसंकल्पाचे नियोजन बिघडवणार याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही पदाधिकाऱ्यासाठी कसलीही तरतूद नाही. ५ टक्के करवाढ आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर झाला की स्थायी समितीकडून त्यात सोयीच्या दुरूस्त्या केल्या जातात. त्यात प्रामुख्याने महापौरांसह सर्व पदाधिकाऱ्यांना शहर विकास निधी या नावाने स्वतंत्र निधीची तरतुद केली जाते. यावर नगरसेवकांनी नाराज होऊ नये यासाठी त्यांच्या नगरसेवक प्रभाग विकास निधीतही नियमाच्या बाहेर जाऊन वाढ केली जाते. ही तूट मग मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात असाधारण वाढ दाखवून कागदोपत्री भरून काढण्यात येते. मात्र तेवढा कर वसूल होत नाही व वर्षअखेरीस अर्थसंकल्पाचे नियोजन बिघडते.
नियमाप्रमाणे फक्त नगरसेवकांसाठी प्रभाग विकास निधी म्हणून एकूण अर्थसंकल्पाच्या २ टक्के निधीची तरतूद करता येते. महापौर किंवा अन्य कोणत्याही पदाधिकाऱ्यासाठी स्वतंत्रपणे कसलाही निधी ठेवता येत नाही. मात्र हा नियम धाब्यावर बसवत मनपाच्या स्थापनेपासून सुरूवातीला फक्त महापौरांसाठी, आता तर सर्वच पदाधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाते. महापौरांचा निधी सुरूवातीला २ कोटी होता तो आता तब्बल ५ कोटी झाला असून उपमहापौरांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांना प्रत्येकी २५ लाख रूपयांची तरतुद करण्यात येते. नगरसेवकांच्या निधीतही अशीच बेसुमार वाढ करण्यात येते.
महत्वाचे पद असल्यामुळे शहरातील सर्व भागातून नागरिकांच्या कामांबाबतच्या अपेक्षा वाढतात, त्यासाठी हा निधी वापरण्यात येतो असे याचे समर्थन पदाधिकाऱ्यांकडून केले जाते. प्रत्यक्षात मात्र निधीची बहुतेक भाग गरज नसलेली कामे सुचवून ती निकटच्या कार्यकर्त्यांना मिळवून देण्यासाठीच या स्वतंत्र निधीची वापर होत असतो. महापौरांसह सर्वच पदाधिकाऱ्यांचा निधी याच पद्धतीने मार्गी लागला आहे.
