मुळा-प्रवराला सरकारकडून पुन्हा २२ कोटी

राज्य सरकारने साडेबावीस कोटी रूपये इंधन आकारापोटी मुळा-प्रवरा वीज संस्थेला दिल्यामुळे कामगारांचे थकित तीन महिन्यांचे पगार करण्यात आले. साडेचौदाशे कामगारांची दिवाळी त्यामुळे गोड होऊ शकली.
मुळा-प्रवरेच्या कार्यक्षेत्रात महावितरणने वीज पुरवठा सुरू केला. वीज परवाना रद्द झाल्याने संस्थेचे अस्तित्व संपुष्टात आले. कामगारांचे १३ महिन्यांचे पगार थकले होते. यापूर्वी पगाराकरिता सरकारने १४ कोटी ८० लाख रूपये दिले होते. त्यामुळे मेपर्यंतचे पगार संस्था करू शकली. आता पुन्हा २२ कोटी ६९ लाख रूपये सरकारने दिल्याने तीन महिन्यांचे पगार संस्थेला करता आले. सरकारमुळे कामगारांची दिवाळी गोड झाली, असे कामगार कृती समितीचे अध्यक्ष सुनील सोनवणे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
मुळा-प्रवरेच्या कामगारांचे तीन महिन्यांचे पगार थकित आहेत. ते घरी बसून असले तरी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांचे पगार होत आहेत. संस्थेच्या कामगारांना स्वेच्छा निवृत्ती देण्यासाठी शंभर कोटी रूपये सरकार देणार आहे. त्यापैकी इंधन आकाराची रक्कम संस्थेला मिळाली आहे. आता ८८ कोटी रूपये सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहे. संस्थेची मालमत्ता, वीज वितरणाचे जाळे महावितरण वापरत आहेत. त्याच्या भाडय़ापोटी, तसेच विशेष पॅकेज म्हणून ही रक्कम दिली जाणार आहे. रक्कम मिळाल्यानंतर संस्थेचे अस्तित्व निकाली निघेल. संस्था आपल्या विविध प्रश्नांसाठी वीज नियामक आयोग, केंद्रीय वीज नियामक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आदी ठिकाणी न्यायीक लढाई लढत आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी संस्थेला मदत करण्याची भूमिका घेतल्याने कामगारांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे, आमदार भाऊसाहेब कांबळे, संस्थेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब म्हस्के, उपाध्यक्ष सचिन गुजर हे त्याकरीता पुढाकार घेत आहेत. दरम्यान, इंधन आकार व विलंबाचे व्याज या रक्कमेवर शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पटारे यांनी केली आहे.