स्कूल बस धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारी यंत्रणा संभ्रमात, पालकांची कोंडी

स्कूलव्हॅन अपघाताच्या पाश्र्वभूमीवर अमरावतीत शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची घसरलेली गाडी अजूनही रूळावर येऊ शकलेली नाही. राज्य शासनाच्या शालेय बस वाहतूक धोरणाच्या अंमलबजावणीविषयी प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये काथ्याकूट सुरूच आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाने स्कूल व्हॅन्सच्या बाबतीत कडक धोरण स्वीकारले असले तरी त्यामुळे वाहनचालक आणि पालकांचीही कोंडी झाली आहे.
गेल्या आठवडय़ात नवसारीजवळ स्कूल व्हॅनला एस.टी. बसने धडक दिल्याने पाच विद्यार्थ्यांना प्राण गमवावे लागले. त्यानंतर प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांनी साक्षात्कार झाल्यागत प्रत्येक वाहनांची तपासणी सुरू केल्याने स्कूल व्हॅन चालकांनी आपली वाहने रस्त्यावर काढलीच नाही, पण त्याचा फटका हजारो पालकांना बसला. प्रादेशिक परिवहन विभागाने नियमावलीचा बडगा उगारल्याने स्कूल व्हॅनचालकांना आपली वाहने परिवहन विभागाच्या कार्यालयात नेणे भाग पडले आहे. या विभागाने परवाने जारी करण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या शंभरावर वाहनांना परवानगी देण्यात आली आहे, पण सरकारच्या शालेय बस धोरणाच्या अंमलबजावणीविषयी संभ्रम कायम आहे.
अमरावतीतील सर्व शाळा विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची जबाबदारी घेण्यास तयार नाहीत. खाजगी वाहतूकदारांसोबत करार करण्यास देखील अनेक शाळा व्यवस्थापनांनी नकार दिला आहे. काही शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी बसगाडय़ांची व्यवस्था केली असली तरी शहरातील बहुतांश शाळांमध्ये पोहोचून देण्यासाठी पालकांना खाजगी वाहतूकदारांखेरीज पर्याय उरलेला नाही. ऑटोरिक्षा आणि व्हॅन यांच्या माध्यमातूनच सर्वाधिक विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जाते. याबाबतीत सर्वसमावेशक तोडगा अजूनही निघू शकलेला नाही.  येथील विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या उपस्थितीत रविवारी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यात खासदारांनी स्कूल व्हॅन आणि बसगाडय़ांना गतीनियंत्रक उपकरणे बसवण्याची सूचना केली, पण एकाच वेळी सर्व स्कूल व्हॅन आणि बसगाडय़ांना ही उपकरणे बसवणे शक्य नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. या बैठकीला आमदार प्रवीण पोटेही उपस्थित होते. त्यांनीही काही सूचना केल्या, पण अंमलबजावणी सरकारी यंत्रणेला करायची असल्याने आणि यंत्रणेतच समन्वय नसल्याने ही व्यवस्था सुरळीत होण्यास आणखी बराच कालावधी लागेल, हे स्पष्ट झाले आहे. सोमवारीही लोकप्रतिनिधींची जिल्हाधिकारी कार्यालयात याच विषयावर बैठक झाली. त्यातही तोडगा निघू शकला नाही.
सरकारच्या शालेय बस वाहतूक धोरणाच्या परिपूर्ण अंमलबजावणीसाठी सरकारी यंत्रणाच तयार नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यातच शहरातील रस्त्यांवर सिग्नल यंत्रणा सुरळीत करण्यासाठी महापालिकेची बिकट आर्थिक स्थिती आडवी आली आहे. पोलीस आयुक्त अजित पाटील यांनी महापालिकेने सिग्नल यंत्रणा व्यवस्थित करावी, अशी सूचना केली आहे, पण महापालिकेने सर्व सिग्नल सुरू होऊ शकणार नाहीत, असे सांगून हात वर केले आहेत. यात मात्र पालकांची मोठी कोंडी झाली आहे. एकीकडे आपल्या पाल्यांची ने-आण करताना पालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणेकडून दिलासादायक निर्णय घेतले जात नाहीत, यामुळे पालकांमध्ये रोष पसरला आहे.