या जिल्ह्य़ात आरोग्य यंत्रणेची जेवढी वाताहत झाली तेवढी बहुधा कोणत्याच विभागाची नसावी, असे भयावह चित्र आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात तर माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या नावाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहे, मात्र आजही या महाविद्यालयाची अवस्था रुग्णशय्येवरील आजारी माणसासारखीच आहे. सी.टी.स्कॅन मशिन असो की, क्ष-किरण यंत्र असो, की प्रसुती विभाग, प्रत्येक विभागात काही तरी त्रुटी असणे हा महाविद्यालयाचा स्थायीभाव झाला आहे.
जिल्ह्य़ात ग्रामीण भागासाठी जिल्हा आरोग्य यंत्रणेचा पसारा मोठय़ा प्रमाणात फोफावलेला आहे, पण त्याचीही अवस्था पांढरा हत्ती पोसण्यासारखी झाली आहे. जिल्ह्य़ात ६३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १३ ग्रामीण रुग्णालये, ३ उप-जिल्हा आरोग्य केंद्र आहेत. तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांची १७, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची १२५, अवैद्यकीय पर्यवेक्षकाचे १, आरोग्यसेवक, सेविकांची, औषध निर्माण अधिकाऱ्यांची, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची आणि आरोग्य सहायकाची २४६, अशी एकूण १०६२ पदे मंजूर आहेत. त्यापकी १५८ पदे रिक्त आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, यापुढे कुष्ठरोग तंत्रज्ञांची पदे भरलीच जाणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय शासनाने घेऊन आरोग्य हा दखलपात्र विषय नाही, हेच दाखवून दिले आहे. विशेष बाब ही की, हा आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. जिल्ह्य़ातील १६ पकी ९ तालुक्यात मानव विकास प्रकल्प लागू आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक आरोग्य योजना जिल्ह्य़ात सुरू आहेत. माता-बाल संगोपन ही तर सर्वोत्तम योजना आहे. लाखो रुपये त्यासाठी खर्च होतात, पण त्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र वेदनादायक आहे.
जिल्ह्य़ाची शासकीय आरोग्य यंत्रणा सामान्य माणसासाठी किती कुचकामी आहे, ही बाब सेवाभावी संस्थांच्या विविध आरोग्य शिबिरातून चव्हाटय़ावर आली आहे. एकटय़ा घाटंजी तालुक्यात अंडकोष वृध्दीचे अक्षरश: हजारो रुग्ण आढळले. जिल्ह्य़ात एचआयव्ही बाधितांची संख्याही शरीरावर काटा आणणारीच आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील तपासण्यांचा अहवाल सांगतो की, जिल्ह्य़ात गेल्या पाच वर्षांत १० हजार स्त्री-पुरुष एड्सग्रस्त असून ५५० गर्भवतीही या विळख्यात सापडल्या आहेत.
या जिल्ह्य़ातील सर्वच विविध रुग्णालयात औषध साठा पुरविण्याचे सर्व अधिकार थेट सरकारकडेच आहेत. येथे रुग्णांना बरेचदा बाहेरूनच औषधे विकत आणावी लागतात. डॉक्टर आणि आरोग्यसेवक-सेविका बरेचदा हजर नसतात, अशा अनेक तक्रारी नेहमीच येतात. ही आरोग्य केंद्रे केवळ रेफर सेंटर्स झाल्याची प्रतिक्रिया खुद्द माजी आरोग्य सभापती देवानंद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. ती बंद करावीत, असा प्रस्ताव आरोग्य संचालनालयाकडे आपण पाठविल्याचे त्यांनी सांगून पर्यायी योजनाही सादर केल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्य़ात खाजगी डॉक्टरांनी कोटय़वधीची गुंतवणूक करून सुरू केलेल्या सुपर स्पेशॉलिटी हॉस्पिटलमध्ये गर्भश्रीमंतांची सोय होते, पण सामान्यांसाठीची सरकारी यंत्रण कोलमडून पडल्याने गरिबांसाठी ही रुग्णालये केवळ स्वप्नरंजनच ठरते आणि लाख मोलाचा जीव मातीमोल झाल्याचा अनुभव घेण्याशिवाय पर्याय नाही, हे कटू वास्तव आहे.
