शासनाची उदासीनता आणि पुन्हा पाणीसंकट

७० कोटींच्या प्रस्तावाला फक्त ५५ लाखांची मंजुरी
वैनगंगा नदीच्या काठावर असूनही दर उन्हाळ्यात भंडारा शहरात पिण्याच्या पाण्याचा भीषण तुटवडा जाणवतो. जुनी पाणीपुरवठा योजना मोडीत निघाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने व आगामी लोकसंख्या लक्षात घेऊन भंडारा नगरपरिषदेने महाराष्ट्र नगरोत्थान योजना व सुजल निर्माण योजनेचे प्रस्ताव  शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले. या ७० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांतर्गत फक्त ५५ लक्ष रुपये मंजूर झाल्याची माहिती आहे. एकाच पक्षाची सत्ता केन्द्र व राज्याकडे, तसेच नगरपरिषदेत असताना शासनाने भंडारा नगरपरिषदेच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली आहेत. याला भंडारा येथील परप्रकाशित नेतृत्व जबाबदार असल्याची सर्वत्र टीका होत आहे.
सुजल योजनेच्या अंतर्गत १ कोटी ६८ लक्ष रुपये, तर नगरोत्थान योजनेच्या अंतर्गत ६८ कोटी ९० लक्ष रुपये वाढीव पाणी पुरवठा योजनांसाठी अपेक्षित खर्च आहे. यापैकी सुजल निर्माण योजनेत ५५ लक्ष मंजूर झाले.
दोन्ही प्रस्तावांतर्गत जी.आय.एस.पंपिंगप्रणाली विकसित करणे, ‘लिकेज’ सर्वेक्षण व उपाययोजना, २५ लक्ष लीटर श्रमतेचे दोन जलकुंभ, शहरात ९.७० किलोमीटपर्यंत जलवाहिन्या टाकणे, २५० लक्ष लीटर श्रमतेचे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी, पंपिंग मशिन, ग्राहक सर्वेक्षण, इ. कामे समाविष्ट होती. सध्या १०० वर्षांपूर्वीच्या बहुतेक जलवाहिन्या जीर्ण होऊन कुजल्या आहेत. शहरात नळधारकांची संख्या १० हजारावर आहे. सार्वजनिक नळांवर सुमारे ५० हजार लोकांना पाणी मिळते. ही सारी परिस्थिती तोंड फाडून उभी असतांना शासनाचे दुर्लक्ष नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे. पाणी टंचाई, प्रदूषित  पाणी, अनियमितता हे सारे प्रश्न पुढील उन्हाळ्यात भंडारेकरांना भेडसावणार आहे.